सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को पांच साल तक बढ़ा दिया है। इस प्रस्ताव को मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। गरीब लोगों को इस योजना के तहत हर महीने पांच किलो राशन मुफ्त मिलता है। कैबिनेट ने पीएमजीकेएवाई कार्यक्रम को जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने इस योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की। इस योजना को कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों की मदद करने के लिए शुरू किया गया था। मंत्रिमंडल ने साथ ही 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और उसका प्रशिक्षण देने की केंद्रीय योजना भी मंजूरी दी।

साथ ही मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग की संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी है। केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का बंटवारा इससे जुड़ा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अक्टूबर 2025 तक 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इसके सुझाव अप्रैल 2026 से पांच वर्ष तक लागू रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग की मुख्य जिम्मेदारी है। इसके अलावा, राज्यों के बीच करों का वितरण निर्धारित करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करना भी शामिल है।

Delhi News : दिल्ली में इन इलाको में बनेंगे घर तोड़ेगी सरकार, बुलडोजर हुए तैयार, फटाफट जानें डीटेल

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में संवाददाताओं को बताते हुए ठाकुर ने बताया कि मंगलवार रात को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग के बचाव अभियान पर चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बहुत भावुक थे। सभी जिंदगियों को बचाने के लिए पूरी सरकार अभियान में लगी थी।

उनका कहना था कि चुनाव प्रचार के बीच में ही प्रधानमंत्री बचाव अभियान के बारे में दिन में कम से कम दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य स्रोतों से पता चला था। मंगलवार रात उत्तराखंड में निर्माणाधीन सुरंग में फंस गए ४१ कर्मचारियों को बचाने का अभियान सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें मजदूर फंस गए।