राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले इंदिरा गांधी स्मार्टफोन याेजना लागू होगी

राजस्थान में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने महिला वोटों को जीतने के लिए एक बड़ा दांव चलाया जाएगा। CM गहलोत आज दोपहर 12 बजे प्रदेश में 400 से अधिक मोबाइल वितरण कैंपों का उद्घाटन करेंगे और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके पहले चरण में ४० लाख महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन मिलेंगे। इन महिलाओं में घर की महिलाएं और स्कूल-कॉलेज की छात्राएं शामिल हैं।

वास्तव में, 2022-23 बजट की घोषणा के समय गहलोत ने जन आधार कार्डधारक परिवारों की मुखियाओं के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लाने का वादा किया था। इसके तहत एक फ्री स्मार्टफोन के माध्यम से इंटरनेट डेटा प्रदान करने का वादा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य एक करोड़ ३५ लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देना है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने योजना के शुभारंभ से पहले कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिससे महिलाएं ऑनलाइन-सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें, जैसे कि शिक्षा, शॉपिंग, भुगतान, सोशल मीडिया आदि। जानें कि इस योजना से क्या लाभ मिलेंगे और फ्री स्मार्टफोन लेने के लिए क्या करना चाहिए।

इन्हें मिलेगा पहले चरण में 4० लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन मिलेंगे। जो बच्चियां सरकारी स्कूल में 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ती हैं या महाविद्यालय, आईटीआई या पॉलिटेक्निक संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाती हैं, उन्हें स्मार्ट फोन मिलेंगे।

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इस समय, पेंशन पा रही महिलाओं, एकल महिलाओं और मनरेगा में 2022-23 में 100 दिन काम करने वाले और शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन काम करने वाले परिवारों को भी पहचान दी जाएगी।

मुखिया की मृत्यु पर..।
जनाधार कार्ड धारक महिला मुखिया की मौत होने पर, मुखिया के 18 साल से बड़े बेटे-बेटी को स्मार्ट फोन मिलेगा।

रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे: नजदीकी शिविर में पहले जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर वाला फोन लेना होगा। 

तथा

- आप अपनी योग्यता को जांचने के लिए जारी की गई वेबसाइट (https://jansoochna.rajasthan.gov.in/CMS/CheckCMDigitalYojana) पर जा सकते हैं। इसके लिए जन आधार की संख्या और श्रेणी चुनने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन कार्यक्रम

- इसके अलावा, पढ़ाई करने वाली छात्राओं को आईडी कार्ड या एनरोलमेंट कार्ड साथ ले जाना होगा, और विधवा महिलाओं को पीपीओ। 

- शिविर में लाभार्थी का ई-केवाईसी आईजीएसवाई पोर्टल पर किया जाएगा। 

- लाभार्थी की जानकारी वेरिफाई होने के बाद उसके फोन में जनाधार ई-वॉलेट स्थापित किया जाएगा।

- इसके बाद आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का विवरण दर्ज किया जाएगा। 

- फिर तीन अलग-अलग फॉर्म प्रिंट करके लाभार्थी को दिए जाएंगे।

रजिस्टर करने के बाद क्या करना चाहिए? लाभार्थी को मोबाइल कंपनी के स्टोर पर फॉर्म लेकर सिम और डाटा प्लान खरीदना होगा। 

- इसके बाद लाभार्थी को जो मोबाइल फोन खरीदना चाहिए, उसे चुनना होगा।

- अंत में, लाभार्थी का फार्म लेकर उसके दस्तावेजों और सूचनाओं को स्कैन करके आईजीएसवाई पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

सरकार फोन खरीदने के लिए धन देगी: सूचनाओं और दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने के बाद लाभार्थी के फोन में स्थापित ई-वॉलेट में सरकार 6800 रुपये देगी।
- लाभार्थी को फोन के लिए 6125 रुपये और इंटरनेट डाटा और सिम कार्ड के लिए 675 रुपये मिलेंगे. इसका मतलब यह है कि सरकार पहली बार 75 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 9 महीने का रिचार्ज कराएगी।

- अगर लाभार्थी सरकार द्वारा दी गई रकम से अधिक कीमत का फोन खरीदता है, तो उसे अपनी पूरी रकम खुद देनी होगी। ऐसा ही होगा अगर एक महिला सरकारी धन से सस्ता फोन खरीदती है, तो शेष धन उसके ई-वॉलेट में ही होगा। लाभार्थी बाद में इस रकम का उपयोग कर सकेगा।

- अगले दो वर्षों (अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025) तक सरकार इंटरनेट के लिए 900 रुपये के ई-वॉलेट बनाएगी।

- सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि महिलाओं को स्मार्ट फोन नहीं मिलने पर कैश दिया जाएगा।

कंपनी की मिलेंगे फोन योजना के तहत गहलोत सरकार अभी लाभार्थियों को दो स्मार्ट फोन देगी: रियल-मी का मॉडल C30 और रेड-मी का मॉडल A-2। अन्य कंपनियों जैसे नोकिया और सैमसंग के फोन भी जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। रेडमी का मॉडल A-2, 5,999 रुपये का है, और रियलमी का मॉडल C30, 6,125 रुपये का है।

राजस्थान में इस साल जनवरी में निर्वाचन विभाग के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 19 लाख 89,182 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जो 55 फीसदी महिला वोटर्स को शामिल करता है। इनमें 9 लाख 70 हजार 497 पुरुष और 10 लाख 18 हजार 685 महिला मतदाता हैं। राजस्थान में 5 करोड़ 11 लाख 64 हजार 685 लोगों का मतदान होता है, जिसमें 2 करोड़ 44 लाख 72 हजार 600 महिलाएं और 2 करोड़ 66 लाख 92 हजार 49 पुरुष हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत गहलोत सरकार 1.35 करोड़ महिलाओं को फोन देगी, जो लगभग 55% महिला वोटर्स हैं।