Sarkari Yojana: इन शादीशुदा जोड़े को देगी हरियाणा सरकार 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद! 

Haryana Sarkari Yojana: केंद्र और राज्य दोनों सरकार एक स्कीम चला रही है। जिसमे इन शादीशुदा जोड़े को देगी हरियाणा सरकार 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद....
 

Inter-caste marriage scheme: केंद्र और राज्य दोनों सरकार अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने और 2 जाति के बीच भेदभाव को खत्म करने के लिए एक स्कीम चला रही है। इसके तहत स्वर्ण जाति के लोग दलित से शादी करने पर सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं।

इसके लिए केंद्र सरकार पहली शादी करने वाले लोगों को लाखों रुपये दे रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र के अलावा कई राज्य सरकारें Inter caste marriage scheme चला रही है। यहां जानें इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के आवेदन करने की प्रक्रिया और जरूरी डॉक्यूमेंट के अलावा सभी डिटेल्स।


इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के लिए पात्रता और शर्तें
इंटरकास्ट मैरिज स्कीम का लाभ लेने के केवल वही लोग पात्र हैं जिन्होंने हाल ही में दलित समुदाय में शादी किया है। इसके लिए शादी को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार रजिस्‍टर करवाना जरूरी है। पहली बार शादी करने पर केवल एक बार ही लाभ उठाया जा सकता है। जिन लोगों ने भी इस स्कीम के तहत राज्य या केंद्र की ओर से बार एक लाभ उठा लिया है उनके खाते से एक लाभ राशि को घटा दिया जाएगा।

इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के लिए ऐसे करें आवदेन
केंद्र सरकार की ओर से जारी इंटरकास्ट मैरिज स्कीम का लाभ शादी के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए फॉर्म भरने के बाद इसे डॉ अंबेडकर फाउंडेशन को भेज दें। इसके अलावा ऑनलाइन इंटरकास्ट मैरिज स्कीम में आवेदन के लिए http://ambedkarfoundation.nic.in/ वेबसाइट पर विजिट करें।

राजस्थान सरकार से इस योजना के लिए www.sje.rajasthan.gov.in पर विजिट करें। इसी तरह आप अलग अलग राज्य की वेबसाइट पर विजिट कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

Inter caste marriage scheme का लाभ डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के तहत ले सकते हैं। इसके अनुसार स्वर्ण जाति की तरफ से दलित के साथ विवाह करने पर केंद्र सरकार 2.5 लाख रुपये देती है। पहली बार इस योजना की शुरूआत 2013 में हुई थी। इसके अलावा हरियाणा सरकार भी 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देती है। महाराष्‍ट्र और यूपी सरकार इस स्कीम के तहत 50000 रुपये और 2.5 लाख रुपये देती है। राजस्थान सरकार भी इस योजना के तहत 5 लाख रुपये देती है। हाल ही में इस रकम को बढ़ाया गया था।