यह उत्तर प्रदेश के लगभग 14 लाख खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने इन किसानों को बिजली निःशुल्क दी है। बिजली बिल में पूरी तरह से माफी की योजना को एक अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। जिन किसानों ने अप्रैल से अबतक अपने नलकूप कनेक्शन के बिल भुगतान किए हैं, पावर कॉरपोरेशन अब उनके बिल वापस करेगा। शासन से लेकर कॉरपोरेशन स्तर तक इसकी तैयारी की जा रही है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की ओर से जन प्रतिनिधियों को भेजे गए पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख है।

एकमुश्त समाधान योजना: उर्जा मंत्री एसके शर्मा ने कहा कि किसानों की सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन के बिल पर पूरी तरह से माफी दी जाएगी, एक अप्रैल 2023 से। किसानों के इस वित्तीय वर्ष के बिल में कोई समस्या नहीं है। 31 मार्च 2023 तक बकाये बिल पर एकमुश्त समाधान योजना लागू रहेगी। सरकार उत्तरदायी होगी।

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प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने जन प्रतिनिधियों को भेजे जा रहे पत्र में नलकूप कनेक्शन बिल पर संपूर्ण माफी एकमुश्त समाधान योजना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मंत्री ने पत्र में कहा कि एक अप्रैल 2023 से ही किसानों की सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन के बिल पर पूरी तरह से माफी दी जाएगी। बजट इसकी घोषणा कर चुका है। लिहाजा, इस वित्तीय वर्ष के नलकूप कनेक्शन वाले किसानों के बिल का कोई प्रश्न नहीं है। साथ ही, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि बकाये बिल पर एकमुश्त समाधान योजना 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी।

सूत्रों के अनुसार, इसके लिए जल्द ही आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे, जो 2000 से 2500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का व्ययभार होगा। तैयारी पूरी है। प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में किसानों के बिजली बिल में पूरी तरह से क्षतिपूर्ति देने के लिए कुछ धन खर्च किया है। प्रदेश सरकार इस अनुपूरक बजट से अतिरिक्त धनराशि देगी। किसानों के बिजली बिल में पूरी माफी पर सरकार के खजाने पर प्रति वर्ष 2000 से 2500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पावर कारपोरेशन को सरकारी सब्सिडी मिलेगी।