यूपी इसके साथ सर्वाधिक आवास स्वीकृत कराने का लक्ष्य पूरा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। 21,68,574 आवास देने वाला राज्य बन जाएगा, जो गरीबों को आवास देगा।

18 मई को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखा था जिसका उद्देश्य यूपी में अतिरिक्त आवास आवंटित करना था। शुक्रवार को मंत्रालय ने पत्र के माध्यम से अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास को अतिरिक्त आवास स्वीकृत होने की सूचना दी। Министерство ने ग्रामीण विकास विभाग को सूचित किया है कि 2.95 करोड़ आवास लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

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याद रखें कि ये अतिरिक्त घरों को "हाउसिंग फॉर ऑल" के तहत आवंटित किया गया है। इसलिए, इन घरों को चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) में ही बनाना और देना होगा। मंत्रालय ने स्वीकृत आवासों को पात्रों को एक महीने के भीतर आवंटित करने को कहा है।