प्रदेश में खेती करने वाले लगभग 14 लाख किसानों को नलकूप से कनेक्शन लेने पर बिजली मुफ्त देने का आदेश जल्द ही जारी होने वाला है। बिजली बिल में पूरी तरह से माफी की यह योजना एक अप्रैल 2023 से लागू होगी। जिन किसानों ने अप्रैल से अब तक अपने नलकूप कनेक्शन का बिल भेजा है, पावर कारपोरेशन उनके बिल वापस करेगा। सरकार से लेकर कारपोरेशन स्तर तक इसकी योजना बनाई जा रही है।  

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने एकमुश्त समाधान योजना के संबंध में जन प्रतिनिधियों को भेजे गए पत्र में कहा कि किसानों को 31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाया भुगतान करना होगा। मंत्री ने पत्र में कहा कि एक अप्रैल 2023 से ही किसानों की सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन के बिल पर पूरी तरह से माफी दी जाएगी। बजट इसकी घोषणा कर चुका है। लिहाजा, इस वित्तीय वर्ष के नलकूप कनेक्शन वाले किसानों के बिल का कोई प्रश्न नहीं है। साथ ही, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि बकाये बिल पर एकमुश्त समाधान योजना 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी।

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प्रदेश सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देगी-
सूत्रों ने बताया कि इसके लिए जल्द ही आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। तैयारी पूरी है। प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में किसानों के बिजली बिल में पूरी तरह से क्षतिपूर्ति देने के लिए कुछ धन खर्च किया है। प्रदेश सरकार इस अनुपूरक बजट से अतिरिक्त धनराशि देगी। किसानों के बिजली बिल में पूरी माफी पर सरकार के खजाने पर प्रति वर्ष 2000 से 2500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पावर कारपोरेशन को सरकारी सब्सिडी मिलेगी। 

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व किया है, किसानों के साथ है। बजट में किसानों को सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त बिजली देने के वादे को पूरा करने के लिए एक अप्रैल 2023 के बाद का बिल माफ़ करने की घोषणा की गई है, जिसमें धन भी शामिल है। इस वित्तीय वर्ष के पहले बिल पर वर्तमान ओटीएस योजना भी लागू की गई है।