जल्द ही राज्य के 16 जिलों में जैविक उत्पादों की मंडियां खोली जाएंगी। ये मंडियां पूरी तरह से अत्याधुनिक होंगी और दुनिया भर में कारोबार कर सकेंगे। इसके लिए वे ई-मार्केटिंग में शामिल होंगे। इससे जैविक फसलों को उगाने वाले किसानों को स्थानीय स्तर पर ही बाजार मिलेगा, साथ ही प्रदेश से जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात को पंख लगेगा। जैविक उत्पादों का निर्यात करने से देश को विदेशी मुद्रा हासिल करने में सफलता मिलेगी, जिससे काश्तकार भी लाभान्वित होंगे। इसे प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने और उसे निर्यात करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

जैविक उत्पाद विपणन केंद्र के नाम से इन मंडियों को बनाने के लिए सरकार ने पहले 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यहां यह उल्लेखनीय है कि नमामि गंगे योजना के तहत राज्य में गंगा बेसिन में कई जैविक खेती समूह बनाए गए हैं जो सिर्फ जैविक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। नवीन मंडियों की स्थापना से पहले सरकार ने बाजार व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती सामने रखी थी।

प्रदेश में गंगा किनारे के इन 11 जिलों में जैविक उत्पादों की खेती मिशन मोड पर शुरू की गई है-

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बलिया, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, हरदोई, कासगंज, कौशाम्बी, शाहजहांपुर और उन्नाव क्षेत्रों में शामिल हैं। जैविक रूप से इन जिलों में मक्का, धान, गन्ना, बासमती धान, बाजरा, शकरकंद, अरहर, तिल और सब्जियां उगाई जाती हैं। इसके अलावा, राज्य में पांच जिले हैं जहां जैविक खेती बड़े क्षेत्रों में पहले से ही होती है।

यह सबसे पहले मुजफ्फरनगर है, जहां 397.87 हेक्टेयर में जैविक खेती की जाती है, जबकि फतेहपुर में 179.91 हेक्टेयर, अलीगढ़ में 169.93 हेक्टेयर, कानपुर नगर में 83.72 हेक्टेयर तथा कानपुर देहात में 78.27 हेक्टेयर में जैविक खेती की जाती है। इन्हीं जिलों में नई जैविक मंडियां भी खोली जानी है।

नव विकसित जैविक मंडियों में मानकीकरण की सुविधा होगी

नवीनतम जैविक मंडियों में जैविक उत्पादों को मानकीकृत करने की क्षमता भी होगी। जैविक कृषि के राष्ट्रीय मानक NPOOP के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था इन मंडियों का जैविक मानकीकरण करेगी।