15 अक्टूबर अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए आधार सीडिंग और ई-केवाईसी कराने का आदेश दिया है। न्यायपालिका और राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी किसानों के घर-घर जाकर लंबित ई-केवाईसी सूचीओं के साथ मिलकर आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। 

ई-केवाईसी अभियान भी किसान पाठशालाओं और ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठियों में चलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए हैं। केंद्रीय सरकार ने सभी योग्य किसानों को भूलेख अंकन, बैंक खाते की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी कराने का आदेश दिया है, इससे पहले कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पंद्रहवीं किस्त जारी की जाएगी।

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निगरानी के लिए, मुख्य विकास अधिकारी उप कृषि निदेशक अपने जिले में डीएम की अध्यक्षता में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और जन सेवा केंद्र के समन्वयक के साथ बैठक कर अभियान को गति देंगे। जिला स्तर पर अभियान की निगरानी करने वाले नोडल अधिकारी प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। 

कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें वे प्रत्येक कर्मचारी के मोबाइल फोन पर ई-केवाईसी ऐप डाउनलोड करेंगे। जिला, तहसील और विकासखंड के कृषि बीज भंडार पर पीएम-किसान सेवा केंद्र या हेल्प डेस्क भी क्रियाशील रहेंगे। कृषि विभाग के कर्मचारियों को मोबाइल एप डाउनलोड कराकर प्रत्येक हेल्प डेस्क पर फेशियल ई-केवाईसी कराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

रोजाना, कृषि विभाग के विकास खंड स्तर के राजकीय कृषि बीज भंडारों पर जन सेवा केंद्रों और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रतिनिधि ई-केवाईसी कराने और खाता खोलने के लिए उपस्थित रहेंगे। जिन किसानों का भूलेख अंकन नहीं किया गया है, उनकी सूची सहित खसरा खतौनी की प्रति को तहसील को भेजा जाएगा, जिससे भूलेख अंकन कार्य पूरा हो जाएगा। सभी कामों की भी हर दिन समीक्षा होगी।