मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश सरकार ने पांच विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को 1580 करोड़ रुपये की भूमि दी है। संबंधित आदेश के अनुसार, वाराणसी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को 1580 करोड़ रुपये में से सबसे अधिक रकम 400-400 करोड़ रुपये दी गई। यह आदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने जारी किया। 

नियमित राशि निम्नलिखित है: 

200 करोड़ रुपये मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को, 150 करोड़ रुपये आगरा को, 30 करोड़ रुपये अयोध्या विकास प्राधिकरण को, 200 करोड़ रुपये कानपुर विकास प्राधिकरण को, 150 करोड़ रुपये न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए, 50 करोड़ रुपये विनगवां आवासीय योजना के लिए, 200 करोड़ रुपये कानपुर विकास प्राधिकरण को, 150 करोड़ रुपये कानपुर विकास प्राधिकरण को, मेरठ विकास प्राधिकरण को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सीड कैपिटल के रूप में पहली किस्त दी जाएगी। 
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प्राधिकरणों के लिए नियम

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना को पिछले वर्ष लागू किया गया था, जिसमें नगरीय क्षेत्रों के सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास और नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इसमें राज्य सरकार ने सीड कैपिटल के रूप में भूमि अधिग्रहण पर खर्च होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत प्राधिकरणों को अधिकतम 20 वर्ष के लिए देने का निर्णय लिया गया।