एक अप्रैल 2018 से, योगी आदितयनाथ सरकार ने वन विभाग में 36 हजार से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बकाया सहित मासिक 18000 रुपये देने का फैसला किया है। यह काम एक सप्ताह में पूरा होगा। यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मुख्य सचिव मनोज सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अनुपालन हलफनामा में दी है।

उनका कहना था कि वन विभाग के दैनिक कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग से 7000 रुपये मिल रहे हैं, उन सभी को जो नियमित काम कर रहे हैं, इसी दर से बकाया भुगतान किया जाएगा। साथ ही, 20 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे शेष दैनिक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतनमान भुगतान की एक नीति भी बनाई जाएगी। साथ ही, अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता ने कहा कि अगली सुनवाई की तिथि तक सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने की योजना बनाई जाएगी। 

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कोर्ट ने कहा कि वन विभाग में काम करने वाले सभी दैनिक कर्मचारियों को काम करना होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को रखकर निकाला नहीं जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या सचिव स्तर के नामित अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें पांच या छह अधिकारी सरकार और वन विभाग से होंगे।

कमीटी में प्रमुख चीफ वन संरक्षक भी होगा। यह कमेटी वन विभाग में कार्यरत सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने की नीति बनाएगी, जो मुख्य सचिव द्वारा अनुपालन हलफनामा के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी।

गोरखपुर वन विभाग में कार्यरत दैनिक कर्मचारी विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याची के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि आश्वासन के बाद अधिकारी पलट सकते हैं और आदेश का पालन करने की आशंका जताई। जवाब में अपर अधिवक्ता ने कहा कि पहले की बातें भूल जाओ। सरकार निष्पक्ष रूप से नीति बनाने जा रही है।