UP की बिजली व्यवस्था में अब होगा सुधार, 16 कामों के लिए मिले पूरे 9676 करोड़ रुपये
 

Haryana Update: उत्तर प्रदेश में 16 ग्रिड सुधार कार्यों को मंजूरी. इन कार्यों के लिए 9,676 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह कार्य 31 मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद, PWD ने 5,026.52 करोड़ रुपये के 164 कार्यों की पेशकश की।

20 औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं
विशेष सहायता के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि से ऊर्जा, विकलांग व्यक्तियों, परिवहन, औद्योगिक विकास तथा मूलभूत सुविधाओं एवं आवास के विकास की योजनाएँ प्रस्तावित की गईं। इससे परिवहन मंत्रालय को 200 करोड़ रुपये मिलेंगे. उनका कहना है कि इस रकम से इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्रस्ताव था. इसके अलावा, 2,849.27 करोड़ रुपये की लागत से 20 औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।

187.07 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सदन (पुलिस विभाग) के आधुनिकीकरण और अन्य सुविधाओं से संबंधित 16 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार ने प्रस्तावित नियमों के प्रभाव की समय-समय पर समीक्षा करने का आदेश दिया है. इन प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए धनराशि का उपयोग केवल पांच विभागों द्वारा किया जाएगा।

यह पैसा 31 मार्च 2024 तक खर्च करना होगा.
इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से यूपी को मिले 17,939 करोड़ रुपये में से राज्य को 1,1959.93 करोड़ रुपये मिले. पहली किश्त के तहत आवंटित राशि का 75 प्रतिशत खर्च करने और राज्य के बजट से सिविल कार्यों (पूंजीगत व्यय) के लिए आवंटित 83,144 करोड़ रुपये में से 45 प्रतिशत (37,415 करोड़ रुपये) खर्च करने के बाद शेष राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाएगी। यह चलेगा. केंद्र सरकार से यह विशेष सहायता प्राप्त करने की शर्त 31 मार्च 2024 तक है।

विभाग परियोजना सुविधाएं
ऊर्जा 16,9676.14 करोड़ रुपये
PWD 164,5026.52 करोड़
परिवहन 01,200.00 करोड़
अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास 20,2849.27 करोड़
मकान (पुलिस) 16,187.07 करोड़