New Excise Policy: पूर्व LG पर निशाना साधाते हुए CBI चीफ से निष्पक्ष जांच की मांग -Manish Sisodia
 

Manish Sisodia:new excise policy को तब के एलजी साहब के पास गई उन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ा, इस पॉलिसी में साफ लिखा था कि मौजूदा 849 से ज्यादा नहीं हो सकती. पूरी दिल्ली में हर इलाके में दुकान समान रूप से होंगी. अनधिकृत कॉलोनी में भी दुकान होंगी.
By Rukesh Dhillon Aug 6, 2022, 16:20 IST

Haryana Update: LG sir ने इसको पूरा पढ़कर मंजूरी दी. पॉलिसी तो एलजी साहब ने मंजूर कर दी, कोई आपत्ति नहीं की. जब दुकानें खोलने की फाइल एलजी साहब के पास पहुंची तो एलजी ऑफिस में अपना स्टैंड बदल दिया.


 

 

 

 

 

Delhi liquor policy

Delhi liquor policy को लेकर आप और केंद्र के बीच तनातनी का खेल जारी है. नई शराब नीति को लेकर Manish Sisodia पूर्व एलजी को घेरते नजर आए. उन्होंने एकpress conference में कहा कि दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को ठीक तरीके से लागू होने से रोक कर किस तरह से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया. इसकी शिकायत मैंने सीबीआई को की है. जो नई एक्साइज पॉलिसी मई 2021 में पास की गई उसमे तय किया गया कि हर इलाके में बराबर शराब की दुकानें होंगी, जबकि पहले एक जगह पर 20 दुकानें तक थी जबकि कुछ जगहों पर बिल्कुल नहीं थी.

also read this news

new excise policy

मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी को तब के एलजी साहब के पास गई उन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ा, इस पॉलिसी में साफ लिखा था कि मौजूदा 849 से ज्यादा नहीं हो सकती. पूरी दिल्ली में हर इलाके में दुकान समान रूप से होंगी. अनधिकृत कॉलोनी में भी दुकान होंगी. एलजी साहब ने इसको पूरा पढ़कर मंजूरी दी. पॉलिसी तो एलजी साहब ने मंजूर कर दी, कोई आपत्ति नहीं की. जब दुकानें खोलने की फाइल एलजी साहब के पास पहुंची तो एलजी ऑफिस में अपना स्टैंड बदल दिया. नवंबर के पहले हफ्ते में दुकानें खोलने का प्रस्ताव एलजी साहब के पास पहुंचा. नवंबर में उन्होंने नई शर्त लगा दी कि अनधिकृत कॉलोनी में दुकान खोलने के लिए DDA, MCD की मंजूरी लेनी होगी.

also read this news

LG sahib changed the decision

इसी के साथ मनीष सिसोदिया ने कहा कि जबकि पहले ऐसा नहीं होता था बस एलजी हाउस से मंजूरी चाहिए होते थे. इसकी वजह से लाइसेंस लेने वालों को बहुत नुकसान हुआ. बहुत को नुकसान हुआ क्योंकि एलजी साहब ने निर्णय बदला. इसके बाद लाइसेंस धारक कोर्ट पहुंच गए क्योंकि उनकी दुकान ही नहीं खुल पाई जबकि कुछ दुकानदारों को बहुत फायदा हो गया क्योंकि बहुत सी दुकान खुली ही नहीं. एलजी के स्टैंड बदलने से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. 48 घंटे पहले फ़ैसला बदला गया. मेरे ख्याल से LG के स्टैंड बदलने से करीब 300 से 350 दुकान नहीं खुल पाई.