Delhi Jal Board: सरकार जारी कर रही हैं एक योजना, दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी, 11 साल का पानी और बिल होगा माफ, जानिए पूरी डिटेल 

Delhi Jal Board:आपकों बता दें, की आज हम दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी, बैठक के मिनट्स ऑफ मीटिंग के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर बिल जमा नहीं किया हैं, जानें पूरी डिटेल।
 

Delhi Jal Board: दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही हैं। पानी के बिलों के लिए दिल्ली सरकार की एकमुश्त भुगतान योजना भी उन उपभोक्ताओं को मिलेगी, जिन्होंने पिछले 11 साल से बिल नहीं भराया हैं। जुलाई 2012 से बिल नहीं जमा करने वाले लगभग 2 लाख उपभोक्ताओं को इससे फायदा प्राप्त होगा।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें, की जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानी के बकाया बिलों और गड़बड़ी को लेकर एकमुश्त भुगतान योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य था पुराने बकाया बिलों को एक साथ लेकर सेटल करना। इसके साथ ही लोगों को बिल को समय पर जमा करने के लिए भी प्रेरित करना था। सरकार की इस कार्रवाई से लगभग 11.71 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जिन पर एरियर मिलाकर 5737 करोड़ रुपये के पानी के बिलों का बकाया राशि हैं।

योजना का फायदा एक बार मिलेगा
आपको बता दें, की दिल्ली सरकार के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज के अनुसार पानी के बिलों में व्यापक रूप से खराबी हैं। जल बोर्ड में कुल 42 क्षेत्र हैं। बीते 8 महीने में 8 हजार बिलों की गड़बड़ियों की मरम्मत की गई हैं। शेष बिलों की शिकायतों को दूर करने में 100 साल लगेंगे, इसलिए सभी बिलों के बकायेदारों को इस योजना का फायदा जरूर मिलना चाहिए।

घोषणा से पहले अक्टूबर 2022 जहां 13 करोड़ रुपये नवंबर 2022 में 53 करोड़ रुपये और दिसंबर 2022 में 202 करोड़ रुपये का राजस्व मिला और घोषणा के बाद जनवरी 2023 में जल बिल संग्रहण बढ़कर 31 करोड़ रुपये फरवरी 2023 में 18 करोड़ रुपये और मार्च 2023 में 44 करोड़ रुपये हो गया।

आपत्ति जताई थी, जल बोर्ड के अधिकारियों ने
अधिकारियों के अनुसार जल बोर्ड में पहले से ही राजस्व कम आ रहा हैं। एकमुश्त भुगतान योजना को लेकर हुई पिछली बैठक में जल बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि ऐसे उपभोक्ताओं को लाभ नहीं देना चाहिए, जिन्होंने जुलाई 2012 से बिल नहीं भरा हैं। बैठक के मिनट्स ऑफ मीटिंग के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर बिल जमा नहीं किया हैं। ऐसे में इन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस प्रस्ताव को जल मंत्री ने अस्वीकार कर दिया हैं। 

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