चंडीगढ़. हरियाणा में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रदेश सरकार नित नए कदम उठा रही है. भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की कड़ी में राज्य चौकसी ब्यूरो ने भ्रष्टाचार से जुड़े 15 मामलों में जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट सरकार को भेज दी है. इसके अलावा दो नई जांच शुरू की गई हैं. जांच रिपोर्ट में आरोपित अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करने और रकम की रिकवरी करने की सिफारिश की गई है.

चौकसी ब्यूरो ने चार जांचों में चार राजपत्रित अधिकारियों, सात अराजपत्रित अधिकारियों तथा सात प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है. दो मामलों में दो अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है. इसके अलावा एक अन्य मामले में एक राजपत्रित व एक अराजपत्रित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई व आपराधिक मुकदमा दर्ज करने तथा दो प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है.

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12 अधिकारियों, कर्मचारियों व उनके सहयोगियों को एक हजार रुपये से लेकर 1.40 लाख तक की रिश्वत लेते पकड़ा

ब्यूरो द्वारा तीन विशेष चेंकिग और तकनीकी जांच की रिपोर्ट भी सरकार को भेजी है. इनमें दो कार्यों में तीन राजपत्रित अधिकारियों, दो अराजपत्रित अधिकारियों तथा संबंधित एजेंसी से 16 लाख 84 हजार 573 रुपये वसूलने की सिफारिश की गई है. जिन 12 अधिकारियों, कर्मचारियों व उनके सहयोगियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर मामले दर्ज किए गए, उनमें नगर निगम फरीदाबाद के अधीक्षक अभियंता रवि शर्मा व लेखाकार रवि शंकर भी शामिल हैं. उनसे रिश्वत के एक लाख 40 हजार रुपये बरामद हुए.