Farmers Protest Updates: हरियाणा में बनाई गईं अस्थायी जेलें, अब इन जिलों में धारा 144 लागू

Haryana Update: आपको बता दें, की पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन बहुत चर्चा में है। दिल्ली कूच को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। Hindi-Punjab Border पर पुलिस ने सड़कों को खोद दिया है। साथ ही कीले और कुछ अतिरिक्त बंदोबश्त हैं। फिलहाल, हरियाणा के पंद्रह जिलों में 144वीं धारा लागू है। सात जिलों में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। राजधानी चंदीगढ़ में धारा 144 60 दिन के लिए लागू है।

जानकारी के अनुसार, किसान पंजाब से चले गए हैं। पंजाब के ब्यास से बहुत से किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर हरियाणा चले गए हैं। ये किसान ब्यास पुल पार कर फतेहगढ़ साहिब चले गए हैं।  किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह पंधेर उनके साथ हैं।

किसानों के आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। सिरसा में चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम डबवाली को टेंपरेरी जेल बनाया गया। किसानों को गिरफ्तार करने के बाद इन जेलों में स्थानांतरित किया जा सकता है।हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है। हरियाणा के पंद्रह जिलों (रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और पंचकूला) में 144वीं धारा लागू की गई है। इसके अलावा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली के सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

दिल्ली और हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर भारी कंटीली तारें, लोहे और सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं। भाकियू लोकशक्ति ने प्रदेशाध्यक्ष जगबीर घसोला की अगुवाई में चरखी दादरी में किसानों की एक बैठक की. 13 फरवरी को वे दादरी से ट्रैक्टरों से दिल्ली जा रहे हैं। किसानों ने पंचायतों से भी आंदोलन को बढ़ावा देने की मांग की है। सोमवार को, किसानों के आंदोलन के दौरान केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ आ सकते हैं। पीयूष गोयल किसानों के नेताओं से एक बैठक करेंगे। उसने पहले भी चंडीगढ़ में किसानों से बैठक की है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पिछले दिन की पहल पर तीन मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था को जायज ठहराया और कहा कि दिल्ली जाना है तो दूसरी सुविधाएं हैं। आप सिर्फ ट्रेन से दिल्ली जा सकते हैं। लोकतंत्र में यह उपयुक्त मार्ग नहीं है। वहीं, हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि कानून व्यवस्था को किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं किया जाएगा। अपनी जमीन की रक्षा करेंगे।

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