Haryana CM Khattar ने जनसंवाद समीक्षा बैठक में लिया ये बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर..

Cm Manohar Lal ने बृहस्पतिवार को कहा प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल पर अपलोड की गई शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री अब तक पांच जिलों भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र, पलवल और महेंद्रगढ़ में जनसंवाद कार्यक्रम कर चुके हैं। जुलाई माह में फिर से इन्हें आरंभ किया जाएगा। अभी तक जनसंवाद पोर्टल पर 7200 शिकायतें व मांगों को अपलोड किया जा चुका है।

मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर हर प्रतिवेदन के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई जाएं, ताकि कोई भी कागज बिना पढ़े और बिना कार्रवाई के न रहे। जनता फरियादी नहीं बल्कि मालिक है। उनकी शिकायतों व मांगों का तुरंत समाधान होना चाहिए। इसलिए अधिकारी हर सात दिन में जनसंवाद पोर्टल पर उनके विभागों के अधीन दर्ज शिकायतों के समाधान की प्रगति की समीक्षा करें।

लोगों की हर शिकायत व समस्या का हिसाब रखा जाए
मनोहर लाल ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों ने उन्हें बताया कि पहले कभी उनके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उनकी बात सुनने के बाद हमने जनसंवाद पोर्टल बनाया, ताकि लोगों की हर शिकायत व समस्या का हिसाब रखा जा सके। पोर्टल पर शिकायत व मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को उसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही कार्रवाई की सूचना भी एसएमएस के द्वारा भेजी जाती है। अब लोगों का भरोसा बन गया कि उनके लिखित कागज बेकार नहीं जाएंगे। उनकी हर बात पढ़ी जाएगी।

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समयावधि में समस्याओं का निस्तारण करना अधिकारी की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर विभागों को भेजे जाने वाली शिकायतों व मांगों के निस्तारण में कितना समय लगेगा, इसकी प्राथमिक जानकारी अधिकारी ही देंगे। उनके द्वारा बताई गई समयावधि में समस्याओं का निस्तारण करना अधिकारी की जिम्मेदारी है। इस कदम से अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

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गांव स्तर तक किए जाने वाले कार्यों की जानकारी सरकार के पास
सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल ने बताया कि जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से गांव स्तर तक किए जाने वाले कार्यों की जानकारी सरकार के पास उपलब्ध है। इस पोर्टल की मुख्यमंत्री कार्यालय में दैनिक आधार पर मानीटरिंग की जा रही है। सभी नोडल अधिकारी इस पोर्टल को रोजाना देखेंगे और आवश्यक कार्रवाई कर स्टेटस अपडेट करेंगे। सीएम आफिस से लेकर ग्राम स्तर तक हर कार्य की मानीटरिंग सुनिश्चित की गई है।