हरियाणा मे ताऊ खट्टर इन 1 लाख परिवारों को देने जा रहे है नए घर, जानिए कहीं आप भी शामिल तो नहीं 

हरियाणा में cm खट्टर सरकार द्वारा मिली 1 लाख परिवारों को एक नई खुशखबरी और ये परिवार जल्द ही घर पहुंचेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नई घोषणा की है की हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के पात्र लोगों को शीघ्र ही एक लाख मकान उपलब्ध कराये जायेंगे।
 

Haryana Update: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज नई दिल्ली में निर्माण भवन में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात के बाद मीडियाकर्मियों से बात कर रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे और उन्होंने कहा था कि कैबिनेट ने गुरुग्राम को मेट्रो रेल लाइन को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया और इसे जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट बैठक में छह नए विभागों के निर्माण को मंजूरी दी


हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सराय कालेखां से पानीपत और शहजादपुर आरआरटीएस परियोजना को जल्द शुरू करने की चर्चा की भी और RRTS के दौरान आने वाली समस्याओं की चर्चा की गई थी।

 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन परियोजनाओं के बारे में बताया कि राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि सराय कालेखां से शहजादपुर तक की लाइन एयरो सिटी से शुरू की जानी चाहिए ताकि हरियाणा के कई हिस्से में भी लाइन शुरू की जा सके। दिल्ली ने सुझाव नहीं माना इसी तरह, पानीपत लाइन पर दिल्ली के लिए 3,000 करोड़ रुपये पर विचार करना पढा।

 

हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक में उन्होंने कहा

हरियाणा के मुख्यमंत्री आज केंद्रीय शहरी एवं आवास के मामलों में मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि सभी के लिए आवास के तरप से हमने कुछ लक्ष्य हासिल किए हैं और विभिन्न बाधाओं को दूर करना है।उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने गुरुग्राम मेट्रो योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया और इसे जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की थी।

 

शहजादपुर RRTS परियोजना को जल्द शुरू करने की चर्चा हुई

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सराय कालेखां से पानीपत और शहजादपुर RRTS परियोजना को जल्द शुरू करने पर भी चर्चा की उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार इन परियोजनाओं में बाधा डाल रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को चेतावनी दी थी और मामले को 24 जुलाई तक के लिए टाल दिया था।

 

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