Haryana News: हरियाणा को मिली बड़ी सौगात, यहाँ बनाया जाएगा राज्य का पहला डैम, लोगो को नहीं होगी अब पानी की कमी
Haryana Update: CM ने सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को हर साल हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में बाढ़ से होने वाली तबाही को कम करने के लिए हरियाणा-हिमाचल सीमा पर जल्द से जल्द बांध बनाने का आदेश दिया है। पांच राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान) को बांध बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करना होगा।
वहीं हरियाणा और हिमाचल को बांध बनाने के लिए कई अन्य कदम उठाने होंगे। हरियाणा-हिमाचल सीमा पर बने इस बांध से हरियाणा और हिमाचल के कुछ गांव प्रभावित होंगे, जिन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इनमें हरियाणा के चार और हिमाचल प्रदेश के पांच गांव शामिल हैं।
CM मनोहर लाल ने दो साल पहले सिंचाई विभाग के अधिकारियों को हरियाणा-हिमाचल सीमा पर हथिनी कुंड बैराज से लगभग पांच किलोमीटर पहले बांध बनाने का विचार करने का आदेश दिया था। इसके बाद हरियाणा सिंचाई विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई। वे मामले की पहली रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंप दी। रिपोर्ट से सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री ने कार्य को जल्दी पूरा करने का आदेश दिया।
बयानबाजी से छुटकारा...
यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज में हर साल जून से सितंबर के महीनों के दौरान भारी बाढ़ आती है, जिससे हरियाणा और दिल्ली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस पर राजनीति हो रही है.दिल्ली ने हरियाणा को पानी छोड़ने का आरोप लगाया है, जबकि हरियाणा का कहना है कि हथनी कुंड एक बांध नहीं है, बल्कि एक बैराज है। जहां पानी रोका जा सकता है बांध बन गया तो इस तरह की बहस हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।
यह बांध 5400 एकड़ भूमि पर बनेगा
हालाँकि, लगभग डेढ़ वर्ष पहले बांध की अनुमानित लागत 6,134 करोड़ रुपये थी, आज यह लगभग 7,000 करोड़ रुपये है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बांध का स्थान चुना गया है, जो 5400 एकड़ भूमि पर बनेगा।
यह बांध हथिनी कुंड बैराज से बांध में पानी के प्रवाह को रोकेगा, जिसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की मांग के अनुसार वर्ष के 9 महीनों में पूरा किया जा सकता है। बाढ़ निरोधक कार्यों पर, यमुना के किनारों को पक्का करने पर, स्टड लगाने पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं, यदि मांग के अनुरूप यमुना में पानी छोड़ा जाये तो बाढ़ रोकथाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके अलावा, सरकार हर साल बाढ़ से हुए नुकसान का भुगतान करने के लिए लाखों रुपये देती है। वह भी सरकार को नहीं मिलेगा। हर साल यमुना में बहने वाली फसलों को बचाने के लिए हजारों एकड़ जमीन बचाई जा सकेगी।
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