Haryana News: हरियाणा सरकार का पंचायत को लेकर बड़ा फैसला, देना होगा 12 प्रमुख विभागों का डाटा

Haryana News: हरियाणा सरकार पंचायतों के विकास का सूचकांक बनाएगी। इसके लिए 12 प्रमुख विभागों की 57 सेवाओं का डेटा सरकार को मिलेगा। इस डेटा से गांवों की विकास योजनाएं बनाई जाएंगी।

चंडीगढ़ में सोमवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई पंचायत विकास सूचकांक की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए बनाया जा रहा था।

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मुख्य सचिव ने कहा कि डाटा 12 प्रमुख विभागों की 57 सेवाओं से जुड़ा होगा। इस पर बेहतर विकास कार्यक्रम बनाए जाएंगे। स्थानीय समुदाय की विकास स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पंचायत विकास सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और सूचकांकों पर आधारित होगा।

यह कई कार्यक्षेत्रों और क्षेत्रीय सूचकांकों का उपयोग करेगा। इनमें आर्थिक और सामाजिक संकेतक शामिल हैं, जैसे बिजली और पानी, सड़कें, स्वच्छता सुविधाओं का बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं, संस्थान, साक्षरता और गरीबी दर, सरकार और प्रशासन, और पर्यावरणीय स्थिरता।

कौशल ने कहा कि विकास सूचकांक का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों में असमानताओं का पता लगाना होगा, सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों का पता लगाना होगा और बेहतर जीवन के लिए नीतियां बनाना होगा।

इनमें गरीबी मुक्त और आजीविका वाले गांव, स्वस्थ गांव, बाल मैत्रीपूर्ण पंचायतें, पर्याप्त पानी, स्वच्छ और हरित पंचायतें, सामाजिक न्याय और सुरक्षित पंचायतें, सुशासन के साथ समग्र विकास को बढ़ावा देने वाली पंचायतें शामिल हैं। देना।

राज्य संचालन समिति और जिला एवं ब्लॉक संचालन एवं सत्यापन समितियां इसके लिए बनाई गई हैं। ये समितियाँ पंचायतों को ग्रेडिंग करेंगे, गुणवत्तापूर्ण डेटा बनाएँगे और पंचायत स्तर पर योजनाएँ बनाएँगे और उनकी समीक्षा करेंगी।

प्रत्येक पंचायत का डेटा रिपोर्ट कार्ड इस प्रकार बनाया जाएगा। डेटा पंचायत स्तर पर बनाया जाएगा और दिसंबर तक पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। संबंधित जिलों के डीसी जिला डेटा सत्यापन टीम की अध्यक्षता करेंगे और जिला परिषदों के सीईओ सदस्य सचिव होंगे।

सीए सुधीर राजपाल, सीए अंकुर गुप्ता, सीए विनीत गर्ग, सीए डा. जी अनुपमा, आयुक्त एवं सचिव अमनित पी कुमार, महानिदेशक डीके बेहरा, विशेष सचिव महावीर कौशिक और अन्य उपस्थित थे।

सदस्य विभागाध्यक्ष होंगे

संचालन समिति में 577 स्थानीय सूचकांकों पर काम करने वाले अन्य 12 जिला स्तरीय विभाग प्रमुख भी शामिल हैं। इनमें से 179 को डाटा विभागों ने सही ठहराया है।

विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने कहा कि प्रदेश की दस ग्राम पंचायतों से डाटा जुटाने का पूर्वाभ्यास किया गया है। जल्द ही सभी पंचायतों की जानकारी जुटाई जाएगी। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया है।

राज्य संचालन और जिला और ब्लॉक स्तर की समितियां जल्द से जल्द डेटा एकत्र करने के लिए बनाई गई हैं। जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायतों को भविष्य में गांवों को विकसित करने के लिए अलग से बजट दिया जाएगा।