Haryana News:  हरियाणा के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, सरकार ने Gratuity का लाभ देने से किया इंकार

Haryana Update: उच्च शिक्षा विभाग (DHE) ने मांग के संबंध में सलाह लेने के लिए पिछले साल दिसंबर में वित्त विभाग को यह प्रस्ताव भेजा था,

लेकिन बाद में इसे इस टिप्पणी के साथ वापस भेज दिया गया कि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। वित्त विभाग का जिम्मा सीएम मनोहर लाल खुद संभाल रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, महंगाई भत्ते में 5% हुई बढ़ोतरी, बदले गए पेंशन के नियम

इसका खुलासा तब किया गया जब उच्च शिक्षा विभाग ने 19 जून को चंडीगढ़ में हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनाइजेशन (Federation of University and College Teachers Organization)  के एक प्रतिरूप मंडल के साथ बैठक के मिनट्स जारी किए गए थे । 

ग्रेच्युटी की मांग की कार्रवाई 97 सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के करीब 1,600 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के द्वारा सबंधित है, जिन्हें 1 January 2006 के बाद नियोजित किया गया था, जब राज्य में NPS जारी किया गया था। 

इसके साथ ही हरियाणा कॉलेज टीचर्स संगठन (HCTA) के अध्यक्ष दयानंद मलिक ने इस फैसले को अन्याय पूर्ण बताते हुए जानकारी दी कि 2004 में केंद्र और 2006 में हरियाणा सरकार द्वारा NPS में सेवानिवृत्ति उपदान और डेथ ग्रेच्युटी का कोई फायदा नहीं दिया गया है, पर केंद्र ने August 2016 में सारे कर्मचारियों को faayda बहाल कर दिया था।

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