Haryana News: दुष्यंत चौटाला ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, नुकसान वाले इलाकों में जल्द दिया जाएगा मुआवजा
Sirsa में घग्गर का जलस्तर लगातार कम हो रहा है. इसी सिलसिले में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ओटू हेड पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से स्थिति की समीक्षा की. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बाढ़ की स्थिति अब नियंत्रण में है।
Haryana News: सिरसा में घग्गर का जलस्तर लगातार कम हो रहा है. इसी सिलसिले में उपमुख्यमंत्री Dushyant Chautala ओटू हेड Sirsa पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से स्थिति की समीक्षा की. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बाढ़ की स्थिति अब नियंत्रण में है। साथ ही उपायुक्तों को नुकसान की जांच करने का निर्देश दिया गया है. सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुआवजा दिया जायेगा.
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उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा में 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ से तबाह हो गए हैं. जिन्हें सरकार से पर्याप्त सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को खेतों में जमा पानी की निकासी का भी निर्देश दिया गया है. इस क्षेत्र में मदद के लिए सरकार किसानों को diesel और अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों से पुरस्कृत कर रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा द्वारा बाढ़ के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी भी सिरसा में घग्गर में 50 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं मिला है.
ऐसी स्थिति का सामना करते हुए, सरकार ने सकारात्मक तरीके से स्थिति को संभाला है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, इसलिए पूर्व सीएम को बोलने से पहले वास्तविक स्थिति का अंदाजा होना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जुलाई के बाद राज्य सरकार सभी बाढ़ प्रभावित जिलों का निरीक्षण करेगी. बाढ़ के कारण उन जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त धन उपलब्ध है और यदि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से सहायता की आवश्यकता है
दिल्ली को बाढ़ में डुबाने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा Haryana को जिम्मेदार ठहराने के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाढ़ (Delhi Flood) का कारण दिल्ली सरकार द्वारा प्रबंधन की कमी है. उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि उनका मानना है कि हरियाणा में लगभग 5 से 7 लाख एकड़ भूमि पर फसलें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में एनडीआरएफ द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस जिले में कितनी सहायता मिलने की उम्मीद है. प्रधान उप मंत्री ने कहा कि पहले सहायता राशि के चेक जिला कोषागार में आते थे, लेकिन अब सरकार ने उपाय किये हैं कि प्रभावित लोगों तक सहायता राशि जल्द से जल्द पहुंचे और इसे पोर्टल के माध्यम से पहुंचाना अनिवार्य हो गया है.