Haryana News: कच्चे कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, जानिए क्या आया है अपडेट

Haryana News: हरियाणा हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने के मूल दायरे में व्यापक जवाब मांगा है। हरियाणा के महाधिवक्ता बीआर महाजन ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है, कच्चे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान। फिर भी, इस मामले में अभी भी कुछ कानूनी बाधा हैं, इसलिए इसमें कुछ समय लगेगा।

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हरियाणा राज्य, भारत: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की मांग ने एक नया मोड़ लिया है जब उच्च न्यायालय ने सरकार से अधिक विवरण मांगा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार से इस मामले पर विचार करने के लिए समय मांगा है।

कच्चे कर्मचारी सेवा का महत्व समाज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण है। ये लोग सरकारी विभागों, नगर पालिकाओं और निगमों में काम करते हैं और कई तरह के काम करते हैं। इन कर्मचारियों को शहर की सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें समान वेतन और भत्ते नहीं मिलते, लेकिन वे समाज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

नियमित कर्मचारियों के साथ असमानता: हाईकोर्ट की सुनवाई में पता चला कि सामान्य नियमित कर्मचारियों और कच्चे कर्मचारियों के बीच असमानता है। ये कर्मचारी समान काम करते हैं, सफाई करते हैं और शहर को स्वच्छ बनाते हैं, लेकिन वे समान वेतन और सुविधा नहीं मिलते हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए, कच्चे कर्मचारियों ने सरकार से नियमितीकरण की मांग की है।

सरकार का नजरिया: सरकार ने उच्च न्यायालय से इस मुद्दे पर विचार करने के लिए समय मांगने के अनुरोध पर विचार करने की घोषणा की है। हरियाणा के महाधिवक्ता बीआर महाजन ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर कानूनी बाधा को दूर करने के लिए कठिनाइयों को हल कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है।

नियमित कर्मचारियों की मांग में बढ़ोतरी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं की संख्या में वृद्धि देखा। इस मांग को लेकर सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में काम करने वाले कच्चे कर्मचारी हाईकोर्ट जा रहे हैं।

सरकारी नीतियों में बदलाव की जरूरत पिछली सुनवाई में, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि वह कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाए और सरकार को नियमित करने पर विचार करे। सरकार ने पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की योजना बनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।