Haryana News: खट्टर का बड़ा ऐलान, इन कॉलेजों का जल्द होगा अधिग्रहण

Haryana News: हरियाणा की भाजपा सरकार ने 2019 के चुनावी घोषणापत्र में किया गया एक और वादा जल्द ही पूरा करने जा रहा है। राजकीय सहायताप्राप्त महाविद्यालयों को प्रदेश सरकार जल्द ही अधिग्रहण करेगी।

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उच्च शिक्षा मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा और राजेश खुल्लर ने डा. विकास चाहर, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष, को बताया कि इन 2,500 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन का 95 प्रतिशत अभी भी सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। कॉलेजों की प्रबंधन समितियां वेतन का मात्र पांच प्रतिशत देती हैं।

हरियाणा सरकार ने राज्य के सहायता प्राप्त स्कूलों को अधिग्रहण कर लिया है। यही कारण है कि सरकार को अनुदान प्राप्त कॉलेजों को भी नियंत्रित करना चाहिए। नॉन टीचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बिजेंद्र कादियान ने मंत्री और मुख्य प्रधान सचिव को बताया कि कर्मचारियों को सरकार के अधीन नहीं होने के कारण कई समस्याएं हैं।

मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र दहिया ने अनुदानित कॉलेजों के कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है. प्रतिनिधिमंडल में उपस्थित शिक्षक और गैर शिक्षक नेता डा. सुदीप, डा. राजेश चौहान, रामकुमार, डा. जीतेन्द्र श्योराण, डा. मधु, डा. ललिता, डा. रवीन्द्र पाल, डा. बलवान और डा. प्रदीप श्योराण ने यह जानकारी दी। वे भी कोई चिकित्सा सुविधा नहीं रखते। ये कर्मचारी अनुग्रह राशि का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें न तो ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है, न ही बढ़ा हुआ एचआरए।

राज्य में 97 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज हैं, जहां 2,500 शिक्षक और गैर-शिक्षक हैं। अनुदानित कॉलेजों को सरकार के हवाले करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है।

मंगलवार को सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षण और गैर-शिक्षण संघों के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्णय की जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा को दी। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, ओएसडी वीरेंद्र सिंह दहिया और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मुलाकात की।