इस रिपोर्ट में सभी बदलावों की सिफारिश की जाएगी, जिससे पूरी व्यवस्था आम जनता के लिए सफल होगी और प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी।

वर्तमान रजिस्ट्री प्रक्रिया में नंबरदारों से लेकर तहसीलदारों की भूमिका की समीक्षा कर, उनके कामों में बदलाव करने के लिए एकल विंडो सिस्टम पर आधारित होगी पूरी प्रक्रिया। रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदार को अलग से कैडर बनाने का भी विचार है। हरियाणा में रजिस्ट्री करने का पूरा प्रक्रिया एक विंडो सिस्टम पर आधारित होगी, जो वीजा सिस्टम की तरह होगा। रजिस्ट्री करने के लिए अंग्रेजों ने नंबरदार का सहारा लिया था, जैसा कि आज भी होता है। सरकार ने अब परिवार पहचान पत्र में हर परिवार की पूरी जानकारी संग्रहित की है।

राजस्व आयोग को रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदारों का अलग-अलग कैडर मिलेगा, इसलिए पहचान के लिए अब परिवार पहचान पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।  हरियाणा राजस्व आयोग से भी रजिस्ट्री के लिए एक विंडो बनाने की सिफारिश की जाएगी।  इसमें पहले जमीन से जुड़े दस्तावेजों को भरना होगा। फाइल आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कागजात पूरे नहीं होंगे। योजना का कहना है कि प्रक्रिया को ऐसा बनाया जाए कि अधिकारी को रजिस्ट्री करवाने वाले व्यक्ति का चेहरा ही देखना पड़े। इसके अलावा, रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदारों और राजस्व के अन्य कार्य करने वाले तहसीलदारों के लिए एक अलग कॉडर बनाने की भी चर्चा चल रही है। यह करने के पीछे आयोग का तर्क था कि वर्तमान व्यवस्था में तहसीलदारों को रजिस्ट्री के अलावा अन्य कर्तव्यों का भी पालन करना होगा।  इससे लोगों को रजिस्ट्री के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है।

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जल्द ही सरकार को सूचना देगा आयोग
रजिस्ट्री करवाने आने वाले व्यक्ति को निश्चित फीस देनी होगी, हरियाणा राज्य के चेयरमैन वीएस कुंडू ने बताया। आयोग ने सुझाव दिया है कि सभी रजिस्ट्री सुविधाओं को एक विंडो में मिलाकर प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।  पूरी प्रक्रिया में तहसीलदार और नंबरदार की भूमिका भी चर्चा की जाएगी। आयोग जल्द ही रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी।