Haryana News: अब आप भी कमा सकते है मोटा पैसा, रेलवे स्टेशन पर जनऔषधी केंद्र खोलने की मिली मंजूरी

Haryana News: जन औषधि केंद्र में स्टेशनों की निगरानी की गई। वाणिज्य विभाग ने इसके बारे में एक आवश्यक रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेजा। अब स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे, जो लोगों को सस्ती और सस्ती दवाइयां देने के लिए काफी तेजी से काम कर रहे हैं।
 

Haryana News: जन औषधि केंद्र में स्टेशनों की निगरानी की गई। वाणिज्य विभाग ने इसके बारे में एक आवश्यक रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेजा। अब स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे, जो लोगों को सस्ती और सस्ती दवाइयां देने के लिए काफी तेजी से काम कर रहे हैं। पहले चरण में देश के 17 राज्यों में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें 50 स्टेशन पूरे हुए हैं।

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केंद्र सरकार की यह नई योजना जल्द ही शुरू होगी। इन 50 स्टेशनों में राजपुरा रेलवे स्टेशन भी है, जो अंबाला मंडल में है। आपको बता दें कि यह स्टेशन पंजाब में है। इस योजना को पहले चरण के बाद दूसरे चरण में लागू किया जाएगा। दूसरे चरण में, जन औषधि केंद्रों को अंबाला कैंट, चंडीगढ़, सहारनपुर, पटियाला, बठिंडा और शिमला रेलवे स्टेशनों पर भी शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा, इस योजना पर विचार किया जा रहा है। ध्यान दें कि केंद्रीय सरकार ने पहले भी इस योजना पर काम किया था और देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं।

अब रेलवे स्टेशनों पर भी जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे. इन औषधि केदो पर आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण और जेनेरिक दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलेगी। केंद्रीय सरकार अब हरयाणा के रेलवे स्टेशनों पर भी जन औषधि केंद्र खोलने की योजना बना रही है। यह योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लाभ देना है। मौजूदा समय में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में उपचार की सुविधा बहुत कठिन है।यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और किसी कारणवश आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आपको एक लंबी प्रक्रिया के बाद इलाज मिलता है।इसके लिए आपको पहले TTE को जानकारी देनी पड़ती है, फिर कंट्रोल रूम से संदेश मिलता है, फिर डॉक्टर ट्रेन में आता है।

योजना पूरी तरह से पारदर्शी होगी क्योंकि मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत मिल जाएंगी। केंद्रीय सरकार इस प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता चाहती है। इसके लिए, जन औषधि केंद्रों के आबंटन की प्रक्रिया भी पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, यानी टेंडर। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स एवं मेडिकल डिवाइस ब्यूरो से भी अनुमति लेनी होगी।