Haryana News: ताऊ खट्टर  ने उठाया बड़ा कदम, साल 2030 तक बागवानी खेती का 3 गुना बढ़ाने का रखा लक्ष्य

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ तक बढ़ाने और उत्पादन को तीन गुना करने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में कुल खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 7%  है। 
 

Haryana Update: इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी दी जाती है. साल 2022-23 में अलग अलग उद्यानिकी योजनाओं के द्वारा 25 हजार लोगो को 166 करोड़ 20 लाख रूपये की सब्सिडी दी गई है । 

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CM के विशेष परिचर्चा कार्यक्रम के द्वारा सब्जी एवं फल उत्पादक प्रगतिशील किसानों से ताऊ खट्टर ने ऑडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किसानो से सीधा संवाद किया. संवाद के दौरान प्रगतिशील किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि हरियाणा सरकार वास्तव में किसानों के हित में कार्य कर रही है। किसानों ने कहा कि राज्य सरकार ने हमारे लिए जिस प्रकार की नई नई योजनाएं ला रही है, उससे खेती की खर्चा कम होने के साथ-साथ उपज के लिए बाजार तक पहुंच भी सुनिश्चित हुई है। किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जैसी अनूठी योजनाएं लागू कर सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है।


संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने बैंगन की खेती में अधिक मुनाफा कमाने के लिए रेवाडी जिले के प्रगतिशील किसान अजीत सिंह को सम्मानित करने के निर्देश दिये. संवाद के दौरान फिरोजपुर झिरका के प्रगतिशील किसान आरिफ ने भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री को बताया कि योजना का लाभ देने के लिए 7 हजार रुपये की रिश्वत ली गयी है. 

झज्जर जिले के किसान ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले के एचडीओ को बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना की जानकारी नहीं है. इस पर भी मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एचडीओ सुक्रम पाल को लिखित रूप से स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु हैं। सरकार खेती के हर कदम पर किसानों की मदद कर रही है।

 उन्होंने कहा कि फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने और मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई रियायतें और सुविधाएं दे रही है. अनुसूचित जाति के लोग भी बागवानी और मधुमक्खी पालन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए भी सरकार उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है. 

 प्रत्येक समूह में 300 सदस्य किसानों का एक एफपीओ बनाया जा रहा है। इसके अलावा, बागवानी उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला विपणन और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए प्रत्येक समूह में एक एकीकृत पैकिंग हाउस भी स्थापित किया जा रहा है।

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