Haryana Start Up Policy: जानिए क्या है हरियाणा की स्टार्ट अप पॉलिसी

Haryana Start Up Policy: अब हरियाणा सरकार की स्टार्ट अप योजना युवाओं के स्वरोजगार और स्वावलंबन से जुड़ी है।हरियाणा के युवा अब प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर उद्यमी बन रहे हैं। यह योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया कैंपेन’ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, और हरियाणा के कई युवा अब इसकी सफलता का उदाहरण दे रहे हैं।

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नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) 2023 में हरियाणा से एमएसएमई से जुड़े छोटे व्यवसायों से जुड़े कई स्टार्टअप्स शामिल हैं। यह शुरूआत आम लोगों को प्रदूषण और पर्यावरण को बचाने में मदद करेगी, साथ ही ट्रैफिक जाम से बचेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।

आपदा को अवसर में बदलकर शुरूआत की

हरियाणा मंडप में आधुनिक तकनीक से निर्मित ई-साइकिल भी शामिल हैं, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को सुधारने में सहायक होंगे। हरियाणा में ई-साइकिलिंग का यह स्टार्ट अप प्रोजेक्ट विकास यादव ने लाया है। विकास पहले जापान की राजधानी टोक्यो की प्रसिद्ध कंपनी "टेस्ला" में काम कर चुके हैं। उनकी नौकरी कोविड महामारी के दौरान चली गई, इसलिए उन्होंने भारत लौटकर हरियाणा के रेवाड़ी में अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का निर्णय लिया।

तीनों समस्याओं का एक हल

उस समय की परिस्थितियों और लोगों की सेहत को देखते हुए, उन्होंने ई-साइकिल बनाने का फैसला किया। विकास ने "मेक इन हरियाणा" को अपना लक्ष्य बनाया, जो मेक इन इंडिया के स्लोगन से प्रेरित था। उनकी बैटरी पैक पैनासोनिक बैटरी से बनाई गई थी, जो ई-साइकिलों के लिए उपयुक्त है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यह ई-साइकिल बनाया गया है। इस ई-साइकिल में शहरी क्षेत्र में 5 रूपये और ग्रामीण क्षेत्र में 50 से 60 किलोमीटर तक चलने के लिए 3 रूपये का खर्च आता है।

भारत की पहली साइकिल कंपनी, फ्रंट ड्राइव, मिड ड्राइव और रेयर ड्राइव विकल्पों को प्रदान करती है

उनका कहना था कि यह भारत की पहली ई-साइकिल कंपनी है जो फ्रंट ड्राइव, मिड ड्राइव और रेयर ड्राइव के तीन प्रकार प्रदान करती है।विकास ने बताया कि सैंपल कोरिया, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका में निर्यात करने के लिए भेजे गए हैं।उनके शुरूआती उद्यम को भी विदेशों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। उनका कहना था कि हरियाणा सरकार की उत्कृष्ट व्यापारी हितैषी नीतियों और योजनाओं ने इसे संभव बनाया है।