Haryana Unemployment: हरियाणा में बेरोजगारी ने पसारे पैर, बहूत सी भर्तियाँ हाईकॉर्ट में पड़ी है पेंड़िंग

Haryana Unemployment: हरियाणा की बीजेपी सरकार पारदर्शिता का दावा करती है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। ज्यादातर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) की भर्तियों में विवाद होता है, जिसके बाद अभ्यर्थी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाते हैं। ऐसे में भर्ती पूरी होने में समय लगता है। 

आज भी हरियाणा में सरकारी पदों की अधिकांश भर्तियां हाईकोर्ट में खड़ी हैं। 2018 में पुलिस में 7110 पदों की भर्ती को भी हाईकोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक आधार के अंकों को लेकर चुनौती दी है। 2020 में, इस भर्ती के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है।

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2019 में क्लर्क के 4798 पदों की भर्ती में 2022 में अभ्यर्थियों का चयन हुआ, लेकिन आंसर-की के कारण मामला हाईकोर्ट चला गया। जब करीब 200 चयनितों को बाहर निकाला गया, तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। अब भी मामला हाईकोर्ट में है।

HSSC के खिलाफ 4000 से अधिक केस हाईकोर्ट में

2022 में 383 वेटरनरी सर्जन की भर्ती में पेपर लीक और आंसर-की का मामला चला गया, जिससे भर्ती पर ब्रेक लगा दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि HSSC के खिलाफ चार हजार से अधिक केस कोर्ट में चल रहे हैं। नौकरी में नॉर्मलाइजेशन चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कुछ में प्रश्न हैं। 

रोजगार की खरगोश चाल

हरियाणा सरकारी नौकरी के लिए CET लागू है। जिन भर्ती विज्ञापनों को जारी किया गया था, उन्हें भी रद्द कर दिया गया था। ग्रुप C भर्ती के लिए CET परीक्षा आयोजित करने में दो वर्ष लग गए। ग्रुप C भर्ती के लिए CET परीक्षा हुए 9 महीने से अधिक समय बीत गया है, लेकिन अभी तक सभी ग्रुपों की मुख्य परीक्षा नहीं हो पाई है।

वहीं, ग्रुप D में भर्ती होने वाले अभ्यर्थी CET परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश के युवा पिछले तीन साल से इन पदों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय तक, TGT को छोड़कर कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई। बजट के दौरान सरकार ने 65 हजार नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन पिछले तीन साल से ग्रुप C के 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया धीमी हो गई है।