Haryana Update, Haryana High Court On Promotion Of SC: हरियाणा राज्य को एक महीने से अधिक समय बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश ने अनुसूचित जाति (एससी) कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति दी. आज, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने स्थगन का आदेश दिया।

7 फरवरी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी (Acting Chief Justice Ritu Bahri) और न्यायमूर्ति अमन चौधरी (Justice Aman Chaudhary)की खंडपीठ ने कहा, "इस बीच, कोई और पदोन्नति नहीं की जाएगी।"राज्य के वकील की प्रार्थना को खंडपीठ ने अदालत की सहायता करने का एक अतिरिक्त अवसर भी दिया।

साथ ही, एकल पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 7 अक्टूबर, 2023 को लागू हुए निर्देशों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में निर्णय होगा, जो मानव संसाधन विभाग ने हरियाणा को भेजा था। अनुसूचित जाति के कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण पाएंगे।

समूह ए और बी (GROUP A AND B) पदों के सभी संवर्गों को प्रमोशनल कोटा के 20 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण दिया जाना था। Kamaljit Singh और अन्य याचिकाकर्ताओं ने चार आधारों पर निर्देशों को चुनौती दी थी. इनमें से एक था कि आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राय बनाने से पहले अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की कमी का विश्लेषण किया जाना चाहिए था। यह प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग किया जाना था, न कि पदों के एक समूह के लिए।

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