महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में बदलाव की संभावना

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता जीरो करने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 53 फीसदी महंगाई भत्ते के रूप में मिलता है। यह भत्ता बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के लिए दिया जाता है।

महंगाई भत्ते का इतिहास

महंगाई भत्ता सरकार द्वारा हर साल दो बार बढ़ाया जाता है – एक बार जनवरी से जून और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के लिए। यह बढ़ोतरी आम तौर पर 3-4 फीसदी होती है। हालांकि, कोविड-19 के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिला था, और तब से वे इस एरियर की मांग कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी

बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 तक लागू हो सकती हैं। इनमें महंगाई भत्ता को शून्य करने के अलावा अन्य भत्तों में भी बदलाव किया जा सकता है।

महंगाई भत्ता क्या होता है?

महंगाई भत्ता, जिसे डीए कहा जाता है, केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के अतिरिक्त दिया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए आर्थिक राहत प्रदान करना है।