सरकारी कर्मचारियों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग की उम्मीद है। सरकार ने अब तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है, जैसा कि वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। माना जाता है कि चुनावों के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय पर 8वां वेतन आयोग बनाने और उसे लागू करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है।

फिलहाल, आठवें वेतन आयोग की योजना को वित्त सचिव ने खारिज कर दिया है। सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है,' एक रिपोर्ट के अनुसार।

फिलहाल, आठवें वेतन आयोग की योजना को वित्त सचिव ने खारिज कर दिया है। सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है,' एनडीटीवी ने बताया। इसके बारे में अभी कोई निश्चय नहीं है।50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेशनधारक हैं, जैसा कि आंकड़े बताते हैं।

वास्तव में, चुनावों से पहले सरकारें पेंशनधारकों, सशस्त्र बलों और केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए वेतन आयोग का इस्तेमाल करती रही हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस (UPA) ने 2013 के आम चुनाव के कुछ महीनों पहले 7वां वेतन आयोग बनाया था।

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भाजपा ने पेंशन पर बहुत ध्यान दिया है, लेकिन अब तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। समाचारों के अनुसार, भाजपा सरकार ने नवीनतम पेंशन स्कीम (NPS) की समीक्षा की है। खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा सामने आया। इसके अलावा, NPS और OPS, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, को पांच राज्यों (मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़) में दलों ने व्यापक रूप से उठाया।

सरकार ने इसकी भी समीक्षा करने के लिए एक समिति भी बनाई है। वित्त सचिव समिति का नेतृत्व करते हैं। 'हमने सभी संबंधित लोगों से विचार विमर्श कर लिया है और हम जल्द ही रिपोर्ट दाखिल करेंगे,' उन्होंने कहा।माना जाता है कि सरकार इसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है ताकि कर्मचारी को कम से कम ४० से ४५ प्रतिशत आखिरी वेतन मिले। हालाँकि, आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।