Haryana Update, salary hike update : कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आकलन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग को दस साल पूरे होने वाले हैं। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद बेसिक सैलरी सात हजार से सीधे 18 हजार हो गई थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर करीब 51 हजार 400 रुपये हो जाएगी। पेंशन में भी होगी बंपर बढ़ोतरी अगर 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो न्यूनतम पेंशन भी सीधे 9 हजार रुपये से बढ़कर 25 हजार 740 रुपये हो जाएगी। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर में थोड़ा भी उतार-चढ़ाव होता है तो सैलरी और पेंशन दोनों पर असर पड़ेगा। यूपीएस से 

कर्मचारियों की पेंशन में भी होगी बढ़ोतरी
एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ यूपीएस की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। यूपीएस पेंशन स्कीम के जरिए भविष्य में कर्मचारियों की पेंशन में बंपर बढ़ोतरी होगी।

8वें वेतन आयोग की घोषणा कब होगी?
कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) का बेसब्री से इंतजार है। इसके लागू होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि 1 फरवरी 2025 को बजट के दौरान सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा ऐलान करेगी।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
वहीं, 7वां वेतन आयोग 2014 में घोषित होने के बाद 2016 में लागू हुआ था। 2026 में इसे दस साल हो जाएंगे। इतिहास में आम तौर पर हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। तो इसी तरह 8वें वेतन आयोग के 2026 में लागू होने की उम्मीद है।

जल्द ही लागू होगी यूपीएस पेंशन योजना
कर्मचारी लंबे समय से एनपीएस की जगह ओपीएस की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने बीच का रास्ता अपनाते हुए कुछ समय पहले यूपीएस की घोषणा की थी। अब कर्मचारियों के लिए यह नई पेंशन योजना आ गई है। इसे जल्द ही 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।

इस तरीके से मिलेगी पेंशन
यूपीएस पेंशन योजना के जरिए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के मूल वेतन (बेसिक सैलरी हाइक) का 50 फीसदी मिलेगा। इसके साथ ही कम से कम दस साल की सेवा तक 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी भी कर्मचारियों को दी गई है।

क्या है यूपीएस?
यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यह एक नई योजना है जिसके तहत अब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि कम से कम 25 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट पर रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में मिले मूल वेतन का औसत निकाला जाएगा। कर्मचारी को इस औसत मासिक वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। यूपीएस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम दस साल तक नौकरी करनी होगी। दस साल की सेवा के बाद दस हजार रुपये पेंशन की गारंटी है। वहीं, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा। यूपीएस (UPS rules) में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त राशि भी दी जाएगी। पेंशन में मिलने वाला भत्ता भी महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहेगा। इसमें सरकारी कर्मचारी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। सरकार इस पेंशन में कर्मचारी के मूल वेतन का 18.5 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये लाभ भी मिलेंगे रिटायरमेंट पर हर महीने मासिक वेतन का दसवां हिस्सा जुड़ता जाएगा, जो रिटायरमेंट के समय मिलेगा। वहीं, कर्मचारियों के पास दो तरह के पेंशन विकल्प होंगे, एक एनपीएस और दूसरा यूपीएस। कर्मचारी इनमें से कोई एक योजना चुन सकता है।