8th Pay Panel: कुछ कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, जानें पूरी डिटेल

8th Pay Panel:  केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जहां वेतन बढ़ोतरी की चर्चा है, वहीं कुछ कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ वर्गों को बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल सकता। ऐसे में कौन से कर्मचारी प्रभावित होंगे, जानिए इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
Haryana update, 8th Pay Panel: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों चिंता बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Finance Bill 2025 में ऐसे संशोधन की बात सामने आई है, जिससे 1 जनवरी 2026 से पहले और बाद में रिटायर होने वाले पेंशनर्स के बीच फर्क किया जा सकता है।

पेंशन विवाद की वजह क्या है?   8th Pay Panel

यह विवाद Central Civil Services (CCS) पेंशन नियमों में प्रस्तावित बदलावों के बाद शुरू हुआ है। कहा गया कि 8वें वेतन आयोग से सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का वित्तीय बोझ आ सकता है, इसलिए जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वालों को इसके दायरे से बाहर किया जा सकता है।

DA Hike News: तय तारीख पर मिलेगा 2 लाख रुपये से अधिक का DA एरियर...

सरकार ने दी सफाई   8th Pay Panel

हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन खबरों को खारिज किया है। उन्होंने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि CCS नियमों में हाल में जो बदलाव हुए हैं, वो सिर्फ मौजूदा पॉलिसीज का सत्यापन हैं और किसी पेंशनर या नागरिक के लाभ में कोई कटौती नहीं की गई है।

8वें वेतन आयोग का असर किस पर होगा?   8th Pay Panel

  • जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई थी।

  • इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।

  • इससे 36.57 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।

  • वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

क्या 2026 से पहले रिटायर होने वाले बाहर हो जाएंगे?   8th Pay Panel

फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वालों को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे सभी दावे अभी अटकलों पर आधारित हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि कोई बदलाव नहीं किया गया है जिससे लाभ में कटौती हो।

केंद्र सरकार के किसी भी आधिकारिक बयान में यह नहीं कहा गया है कि 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहेंगे। सभी की नजरें अब 23 अप्रैल 2025 को होने वाली NC-JCM की बैठक पर हैं, जहां इस पर और स्पष्टता मिल सकती है।