यानी कि 8th Pay Commission के लागू होने के बाद, जहां लाखो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी, वहीं इन विभागों में के काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में एक भी रुपये का इजाफा नहीं होगा. चलिए, आपको इन विभागों के बारे में विस्तार से समझाते हैं.

पहले समझिए 8th Pay Commission से सैलरी कितनी बढ़ेगी  8th Pay Commission

8th Pay Commission के तहत govt. कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का निर्धारण मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के आधार पर होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है. आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो कर्मचारी की नई सैलरी 20,000×2.86 = 57,200 रुपये होगी. आपको बता दें, 7th Pay Commission के अनुसार, मौजूदा समय में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 है, जो संभावित रूप से बढ़कर 51,480 हो सकती है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है.

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8th Pay Commission से बाहर होंगे ये लोग  8th Pay Commission

कोई भी Pay Commission जब लागू होता है तो वह सबसे पहले केंद्रीय govt कर्मचारियों पर लागू होता है. इसके बाद, राज्य govt इसे अपने यहां लागू करती हैं और इससे राज्य govt. के govt. कर्मचारियों को लाभ होता है. हालांकि, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के कर्मचारी या फिर किसी ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारियों पर Pay Commission लागू नहीं होता. दरअसल, इन लोगों के लिए वेतन और भत्ते के नियम अलग होते हैं और सिर्फ वही नियम उनपर लागू होते हैं.

कब लागू होगा 8वां Pay Commission  8th Pay Commission

पिछले Pay Commission की समयसीमा को देखते हुए, 8th Pay Commission के लागू होने की संभावित समयसीमा का अनुमान लगाया जा सकता है. 6th Pay Commission की सिफारिशें 2006 में लागू हुईं, जबकि इसका गठन 2005 में हुआ था. वहीं, 7th Pay Commission का गठन फरवरी 2014 में हुआ और सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं. जबकि 8th Pay Commission की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी. वहीं, इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है. हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, ToR और बजट में इसके लिए फंड का जिक्र न होने के कारण इसे लागू करने में देरी हो सकती है.