Bharatmala 2A Expressway: हरियाणा में एक और एक्सप्रेस वे क मिली मंजूरी, जानिए कहां से कहां तक बनेगा

इतना ही नहीं, इस परियोजना को केंद्रीय मंत्रालय ने "भारतमाला-2ए" नामांकित किया है। यह स्पष्ट है कि लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में इस परियोजना के लिए धन भी होगा।
 

Haryana Update, New Delhi: Bharatmala 2A एक्सप्रेसवे: हरियाणा सरकार की एक और महत्वाकांक्षी परियोजना जल्द ही शुरू होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने हरियाणा में एक नया ग्रीन फील्ड कॉरिडोर मंजूर किया है। केंद्रीय कैबिनेट भी इस पर सहमत है। 

केंद्र सरकार ने फिलहाल केवल अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है। इसलिए इस परियोजना को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता था। पानीपत से सिरसा के चौटाला गांव तक लगभग 300 किमी. लंबा यह कॉरिडोर दोनों ओर से हरियाणा को जोड़ेगा। 

इसके अलावा, इसके बीच में आने वाले सभी राज्य राजमार्गों से भी इसे जोड़ा जाएगा। 152डी एक्सप्रेस-वे भी इसमें शामिल होगा। यह कई राज्य राजमार्गों से भी जुड़ा होगा। यह परियोजना पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सड़कें) मंत्री और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बनाई थी। 

सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा करने के बाद प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मंजूरी के बाद मंत्रालय ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिए 80 लाख रुपये मंजूर किए। 

परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट बनाने के बाद इसकी मंजूरी दी गई। इस परियोजना को राज्य के सात राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा गया है। 

इतना ही नहीं, इससे पंजाब के सरदूरलगढ़ विधानसभा हलके सहित हरियाणा के कई अन्य हलकों को सीधा लाभ मिलेगा। इसमें शामिल होंगे डबवाली, कालांवाली, सरदूलगढ़, रानियां, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, नरवाना, उकलाना, उचाना कलां, सफीदों, इसराना और पानीपत के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े गांव।

कस्बों में विकास के अवसर खुलेंगे

इस ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के अधिकांश कस्बों में औद्योगिक विकास की बहुत कमी है। इस कॉरिडोर से क्षेत्र में औद्योगिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। डबवाली से आगे पंजाब और राजस्थान के हरियाणा से सटे जिलों में भी जाना आसान होगा।

केंद्रीय मंत्रालय ने चौटाला से पानीपत के सिवाह तक एक नया ग्रीन फील्ड कॉरिडोर मंजूर किया है। भारतमाला प्रोजेक्ट-2ए में इसे रखा गया है। लोकसभा चुनावों के बाद पेश होने वाले बजट में इसके लिए धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे हरियाणा के कई कस्बों में औद्योगिक विकास के रास्ते खुलेंगे।”