DA एरियर का मुद्दा पहले भी वित्त मंत्रालय को दिया गया है। राष्ट्रीय ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्सन (एनजेसीए) के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने बताया कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दे, जिनमें पुरानी पेंशन की बहाली सहित कई अन्य मांगें शामिल हैं, को उठाया जा रहा है। इन सबके अलावा, कोरोनावायरस के दौरान रोके गए 18 महीने के DA/DR भुगतान की बहस भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) द्वारा 18 महीने का डीए एरियर दिया गया है। यह भी वित्त मंत्रालय को बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है।  

केंद्रीय सरकार ने कहा कि पेंशनर्स और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट सत्र में कहा कि कई कर्मचारी संघों ने डीए की बकाया राशि देने के लिए आवेदन किया है। हालाँकि, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि डीए के एरियर को मौजूदा परिस्थितियों में जारी करना व्यावहारिक नहीं है।