क्यों उठ रहा है DA एरियर का मुद्दा?  DA Arrears

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है, लेकिन कोविड-19 के दौरान (जनवरी 2020 से जून 2021 तक) DA बढ़ोतरी रोक दी गई।

• 18 महीने के बकाया DA को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं।
• कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने फिर से इस मुद्दे को उठाया है।
• सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है।

सरकार का रुख क्या है? DA Arrears

सरकार कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि –

• बकाया DA एरियर का भुगतान संभव नहीं है।
• आर्थिक दबाव और अन्य सरकारी खर्चों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
• हालांकि, DA बढ़ोतरी (DA Hike) जारी रहेगी और कर्मचारियों को समय-समय पर संशोधित महंगाई भत्ता मिलता रहेगा।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगे  DA Arrears

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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स ने सरकार से इन मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है –

1. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन जल्द हो।
2. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया जाए।
3. 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता (DA Arrears) दिया जाए।
4. पेंशन से काटी गई राशि को 12 साल में बहाल किया जाए।
5. अनुकंपा नौकरी में 5% की सीमा खत्म की जाए।
6. सरकारी विभागों में खाली पदों को जल्द भरा जाए।

बकाया DA एरियर का क्या होगा?  DA Arrears

सरकार ने फिलहाल बकाया DA एरियर के भुगतान से इनकार कर दिया है, लेकिन कर्मचारी संगठन इस फैसले को बदलवाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। सरकार ने 7 मार्च 2025 को जारी सर्कुलर में कहा कि DA बढ़ोतरी (DA Hike) तो जारी रहेगी, लेकिन पिछली रोक को लेकर राहत नहीं दी जाएगी।

अब क्या हो सकता है?  DA Arrears

• कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन कर सकते हैं।
• अगर सरकार पर दबाव बढ़ता है तो इस फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है।
• फिलहाल, सरकार बकाया DA एरियर देने के मूड में नहीं है।

कर्मचारी संगठनों ने सरकार से पुनर्विचार की अपील की है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर अपना रुख बदलती है या नहीं।