इसलिए सरकार मार्च में डीए के बारे में कुछ बड़ा घोषणा कर सकती है। कोरोना काल में 18 महीने का DA एरियर पुनः चर्चा में है।

आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का भुगतान नहीं किया था। सरकार ने भी इस एरियर को देने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया जब सब कुछ सामान्य हो गया।

4 फीसदी की वृद्धि की उम्मीद

जानकारी के लिए, केंद्र सरकार अक्सर जनवरी और जुलाई में डीए में दो बार संशोधन करती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 46% है, जो पहले 42% था। अब फिर से चार से पांच प्रतिशत का इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस इजाफे से लगभग 67.95 लाख पेंशनधारकों और 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा।

18 महीने के एरियर पर बहस

संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने अब इस 18 महीने के एरियर को लेकर फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि वे कोरोना से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों और समस्याओं को पूरी तरह से समझते हैं।

अब देश कोरना से छुटकारा पा रहा है और अर्थव्यवस्था भी सुधर रही है। मुकेश सिंह बताते हैं कि महामारी के कठिन समय में सरकारी और रिटायर कर्मचारियों ने कंट्रीब्यूशन दिया है।

मुकेश सिह ने आने वाले बजट में 18 महीने का एरियर भी घोषित करने की मांग की है। मुकेश सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार ने कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए धन वितरित किया है। मैं डीए बकाया को जारी करने से कर्मचारियों और रिटायर लोगों को राहत मिलेगी।