इसके अलावा, एक और बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA एरियर (DA Arrears) को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। कोरोनावायरस महामारी के दौरान वित्तीय अस्थिरता के कारण सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते को रोक दिया था। इसके चलते कर्मचारियों के पास 18 महीने का DA एरियर पेंडिंग है।

राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। DA Arrears पत्र में उन्होंने कोरोना महामारी से पहले रोक दिए गए 18 महीने के DA एरियर की मांग दोहराई है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की यह मांग अब सरकार के सामने है। हालांकि, सरकार ने संसद में इस बात का संकेत दे दिया है कि DA एरियर जारी करने का निर्णय शायद नहीं लिया जाएगा।

इस अपडेट से कर्मचारियों को महंगाई के दौर में राहत मिलने की उम्मीद है।  DA Arrears महंगाई भत्ते का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होता है। जब महंगाई बढ़ती है, तो मूल वेतन के साथ-साथ DA Arrears भी बढ़कर कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाता है। छोटे लेवल से लेकर हाई लेवल के अधिकारियों तक सभी को इसका लाभ मिलेगा।

इस नए बजट के बाद 2025-26 के लिए पेश किए गए पूर्ण बजट के साथ, कर्मचारियों को जनवरी से ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। साथ ही, 18 महीने का बकाया DA Arrears भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर अब और ध्यान दिया जा रहा है।

कुल मिलाकर, इन अपडेट्स से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के इस दौर में काफी राहत मिलने की संभावना है। नई DA Arrears दरें और एरियर का फैसला आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि इससे उनकी सैलरी में अच्छा सुधार होगा और महंगाई के दबाव से थोड़ी राहत मिलेगी।