सरकार ने सदन में किया स्पष्ट, नहीं मिलेगा 18 महीने का DA बकाया

कई केंद्रीय कर्मचारी कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई DA और DR की 18 महीने की बकाया राशि को लेकर उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन सरकार ने संसद में दिए गए लिखित उत्तर में साफ कर दिया कि यह भुगतान नहीं किया जाएगा।

• वित्त मंत्रालय के अनुसार, महामारी के दौरान आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार ने तीन किस्तों में रोकी गई DA और DR की राशि को जारी नहीं करने का फैसला किया है।
• सरकार ने कहा कि यह निर्णय वित्तीय दबाव को कम करने के लिए लिया गया था और अब इसे दोबारा देने की कोई योजना नहीं है।

DA में जल्द हो सकती है बढ़ोतरी

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वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 53% DA और DR मिल रहा है।

• आने वाले महीनों में दो बार DA में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
• सरकार अप्रैल 2025 तक DA को 56% तक बढ़ा सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा।
• आठवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले DA और DR में और वृद्धि की संभावना है।

लाखों कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।

• इस फैसले से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा।
• सातवां वेतन आयोग 2016 से लागू हुआ था, जिसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा।
• आठवां वेतन आयोग 2026 से प्रभावी होगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

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आठवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, लेकिन कोविड-19 के दौरान रोकी गई 18 महीने की DA और DR की राशि अब जारी नहीं होगी। हालांकि, अगले साल से वेतन में बढ़ोतरी और DA में इजाफे की उम्मीद बनी हुई है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन में बड़ा फायदा मिलेगा।