डीए बढ़ोतरी का आधार और प्रक्रिया  DA Hike

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते का निर्धारण पिछले छह महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर करती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार ने पिछले साल 7 मार्च को डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, और इसी तरह होली से पहले इस साल भी डीए में इजाफा के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

क्या मिलेगा नया डीए?  DA Hike

विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बार केंद्र सरकार डीए में केवल 2% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो मौजूदा 53% महंगाई भत्ते में इजाफा होकर यह बढ़कर 55% हो जाएगा। हालांकि, पिछले 7 सालों में सामान्यतः 3% से 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोरोना काल के दौरान सरकार ने 18 महीने तक डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, जिससे कर्मचारियों को रुके हुए भत्ते देने की मांग लगातार बनी रही है।

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कर्मचारियों पर पड़ने वाला असर  DA Hike

• बढ़ी हुई क्रय शक्ति:
  महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की कुल सैलरी में सुधार होगा, जिससे उनकी खरीदारी शक्ति में बढ़ोतरी आएगी।

• पेंशन में भी लाभ:
  पेंशनभोगियों को भी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, जिससे वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा मिलेगा।

• सरकारी बजट पर प्रभाव:
  हालांकि, डीए में बढ़ोतरी का सीधा असर सरकारी खजाने पर भी पड़ेगा, इसलिए सरकार इस बार अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी देने की संभावना जताई जा रही है।

विशेषज्ञों की राय और अपेक्षाएँ  DA Hike

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि केंद्र सरकार इस बार केवल 2% की बढ़ोतरी करती है, तो यह पिछले 7 सालों में सबसे कम वृद्धि होगी। इससे कर्मचारियों में असंतोष की संभावना बन सकती है, क्योंकि वे अक्सर अधिक बढ़ोतरी की अपेक्षा करते हैं। हालांकि, सरकार के बजट और आर्थिक हालात को देखते हुए यह कदम लिया जा सकता है।