केंद्र सरकार लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही महंगाई भत्ता (dearness allowance) दे सकती है। केंद्रीय सरकार महंगाई भत्ता को 3 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है, तय फॉर्मूले के अनुसार।

जुलाई से प्रभावी होगा बढ़ा डीए

केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों सहित 69 लाख पेंशनधारकों को भी डीए में इस बढ़ोतरी से लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी इसके बाद काफी बढ़ जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल ४२% डीए मिल रहा है, जो ३% इजाफे के साथ ४५% हो जाएगा। जुलाई से डीए में यह इजाफा लागू होगा।

कर्मचारियों को राहत देने के लिए डीए है

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने अनुमानित डाटा के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ना चाहिए। महंगाई भत्ता (DA) दरअसल महंगाई के बढ़ने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में आई गिरावट को संतुलित करने या समायोजित करने के लिए दिया जाता है।

सितंबर में डीए घोषणा

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यहां पर, सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी की जाएगी। इस बीच, केंद्रीय नरेन्द्र मोदी सरकार का दावा है कि वह सितंबर के पहले सप्ताह या फिर पखवाड़े में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारी भी दबाव डालते हैं।

24 मार्च को डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा हुआ 

AICPI-IW का डाया बताता है कि डीआर और डीए में जुलाई से 3 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। याद रखें कि 1 जनवरी के बाद 24 मार्च को डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा हुआ था, जो फिर 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत हो गया था। ऐसे में डीए अब तीन प्रतिशत बढ़ाकर 45 प्रतिशत हो जाएगा।

केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकारें भी डीए बढ़ाती हैं।

यहां पर यह बताना महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारें केंद्र के डीए को बढ़ाने के निर्णय को पूरी तरह से लागू करती हैं। यही कारण है कि यूपी सहित अन्य राज्य सरकारें भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के डीए में वृद्धि करने के एक महीने बाद इसे घोषित कर देंगीं।