दिल्ली-एनसीआर में हर रिज़ नए कीर्तिमान बना रहा है। दिल्लीवासी प्रदूषण से परेशान हैं। विभिन्न उपायों को अपनाने के बावजूद प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिल रही है। सरकार बहुत कुछ करती दिखती है, लेकिन प्रदूषण का स्तर घटने की बजाय हर दिन बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने अब कई और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सोमवार से सरकारी और निजी कंपनियों के 50 प्रतिशत कर्मचारी ही अपने कार्यालयों में उपस्थित होंगे। 

दिल्ली में कई वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध 

दिल्ली की वायु की खराब गुणवत्ता के कारण सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, दिल्ली में आवश्यक सेवाओं में भाग नहीं लेने वाले सभी मध्यम और भारी माल वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, दिल्ली में प्रदूषण पैदा करने वाले ट्रकों और वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली की सीमा पर दूसरे राज्यों से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस VI वाहनों को प्रवेश मिलेगा।
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10 नवंबर तक प्राइमरी स्कूल बंद करने का आदेश 

राष्ट्रीय राजधानी में खतरनाक वायु प्रदूषण के कारण सरकार ने 10 नवंबर तक प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है।  इस दौरान स्कूलों को कक्षा छह से बारहवीं तक ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट करने का अधिकार दिया गया है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार जा चुका है, जो बहुत गंभीर है। शनिवार को दिल्ली का एक्यूआई 500 पार पहुंच गया था। शनिवार को AIG T3 एयरपोर्ट और आसपास का AI 571 दर्ज किया गया था। साथ ही, एनआई दिल्ली के धीरपुर में 542, एनआई नोएडा में 576, एनआई नोएडा सेक्टर 116 में 426 और एनआई नोएडा सेक्टर 62 में 428 पाए गए।