प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो गरीब और निम्न-मध्य वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर घर खरीदने में मदद करती है। इस योजना के तहत होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराया जाए।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी देना है। इससे कम ब्याज दरों पर घर खरीदना आसान होगा और उन्हें होम लोन चुकाने में राहत मिलेगी।

योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ तीन वर्गों के लोगों को मिलेगा:

• EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) – वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक
• LIG (निम्न आय वर्ग) – वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये
• MIG (मध्यम आय वर्ग) – वार्षिक आय 6 लाख से 18 लाख रुपये

योजना के लाभ

• होम लोन पर ब्याज दरों में छूट
• 6.5% तक ब्याज सब्सिडी का लाभ
• 20 साल तक की अधिकतम लोन अवधि
• शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग सुविधाएं
• सरकार की ओर से वित्तीय सहायता

योजना का लाभ कैसे लें?

1. ऑनलाइन आवेदन – आधिकारिक वेबसाइट (pmaymis.gov.in) पर आवेदन करें।
2. बैंक या वित्तीय संस्थान में आवेदन – अधिकृत बैंक या NBFC के जरिए आवेदन किया जा सकता है।
3. दस्तावेज जमा करें – पहचान और आय से जुड़े दस्तावेजों को जमा करना होगा।
4. लोन स्वीकृति – दस्तावेज सत्यापन के बाद लोन मंजूर होगा और सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा होगी।

आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड
• बैंक खाता विवरण
• आय प्रमाण पत्र
• भूमि के दस्तावेज (यदि घर बनाना है)
• पैन कार्ड और वोटर आईडी
• घर खरीदने या बनाने की योजना

ब्याज सब्सिडी की जानकारी

• EWS और LIG – 6.5% ब्याज सब्सिडी, अधिकतम 6 लाख रुपये तक की लोन राशि पर।
• MIG-1 – 4% ब्याज सब्सिडी, अधिकतम 9 लाख रुपये तक की लोन राशि पर।
• MIG-2 – 3% ब्याज सब्सिडी, अधिकतम 12 लाख रुपये तक की लोन राशि पर।

अब तक कितने लोगों को मिला लाभ?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लाखों परिवारों को घर बनाने में सहायता मिली है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों घर बनाए जा चुके हैं और कई अभी निर्माणाधीन हैं। इस योजना के तहत 2 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य है।