Govt Scheme : मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, महिलाओं को मिलेंगे 5 लाख रुपए 

मोदी सरकार ने हाल ही में एक नई स्कीम निकाली है अब महिलाओं को 5 लाख रुपए का लोन देगी सरकार अगर आप भी स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो जानिए विस्तार से
 

Haryana Update : मोदी Govt की Lakhpati Didi Yojana ऐसी स्कीम है जिसके तहत स्त्रियों को बिना Interest के Loan दिया जाता है. पूरी तरह से Interest मुक्त यह Loan एक लाख रुपये से लेकर 5 lakh रुपये तक का हो सकता है.

Govt की कोशिश है कि स्त्रियों के बीच आर्थिक सशक्तीकरण और वित्तीय आजादी पैदा व स्थापित की जाए. बस इस स्कीम का लाभ लेने के लिए एक ही शर्त है, वह यह है कि यह Loan केवल उन्हीं स्त्रियों को मिलेगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य होंगी.

सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वंय सहायता समूह क्या हैं- ऐसे छोटे समूह जहां मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली औऱतें होती हैं, पैसे बचाने और एक-दूसरे को Loan देने के लिए ये एक साथ आती हैं. दिसंबर 2023 में जारी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के डाटा के हवाले से डाउन टू अर्थ की र रिपोर्ट बताती है कि लगभग 100 मिलियन महिला सदस्यों के साथ भारत में 90 लाख एसएचजी हैं. 1970 के दशक में कुछ ग्रामीण इलाकों में ये शुरू हुआ. सबसे ज्यादा चर्चा में रहा गुजरात में स्व-रोजगार महिला संघ 

पिछले इयर इस स्कीम के तहत बेनिफिट लेने वाली स्त्रियों की संख्या का टारगेट 2 करोड़ रखा गया था लेकिन इस साल अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया है. चूंकि यहां महिला की या महिला के चलते परिवार की कुल आय लाख रुपये तक करने की कोशिश है, इसलिए इसे Lakhpati Didi Yojana का नाम दिया गया. 

Business ट्रेनिंग देना, सामान बाजार तक पहुंचाना, जरूरी कौशल और ट्रेनिंग देना सब इस स्कीम के तहत संभव है. इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस पते पर लॉगइन कर सकते हैं- https://lakhpatididi.gov.in/ पोलट्री फॉर्मिंग, एलइडी बल्ब निर्माण, खेती बाड़ी, मशरूम की खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती, पशु पालन, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प के काम, बकरी पालन के लिए और टेक होम राशन प्लांट जैसे कामों के लिए ये Loan मिल सकता है

Lakhpati Didi Yojana के तहत सालाना एक लाख आय की कैलकुलेशन दरअसल कम से कम चार कृषि मौसमों या फिर व्यापार चक्रों के लिए की जाती है. और, जिनकी औसत मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक हो, यह कैलकुलेशन आय के टिकाऊ होने के चलते रखी गई है. Govt की रूरल मिनिस्ट्री की ओर से इस स्कीम को लागू किया जाता है.