कृषि, बागवानी और पशुपालन के बजट में भारी इजाफा

मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि विभाग के बजट में 19.2%, बागवानी विभाग में 95.50%, पशुपालन में 50.9% और मत्स्य पालन विभाग में 144.40% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का कुल बजट बढ़कर 4229.29 करोड़ रुपये हो जाएगा। यह निर्णय किसानों को आर्थिक संबल देने और कृषि क्षेत्र को और अधिक उन्नत बनाने के लिए लिया गया है।

किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सरकार लगातार इसे मजबूत करने के लिए काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता किसानों की लागत को कम करना, फसलों की पैदावार बढ़ाना, एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी देना, मिट्टी की सेहत सुधारना, पानी की बचत करना, अच्छे बीज और खाद उपलब्ध कराना और प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देना है।

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किसान संगठनों से मिले सुझावों को किया शामिल

मुख्यमंत्री ने बताया कि 9 जनवरी को हिसार कृषि विश्वविद्यालय में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े सैकड़ों किसानों और कृषक उत्पादक संगठनों के साथ विचार-विमर्श हुआ था, जिसमें 161 सुझाव प्राप्त हुए थे। उन्होंने खुशी जताई कि इस बैठक में किसानों ने "मेरी फसल मेरा ब्यौरा", ई-खरीद पोर्टल, "मेरा पानी मेरी विरासत", "भावांतर भरपाई योजना" और प्राकृतिक खेती जैसी योजनाओं की सराहना की। सरकार ने इन सभी सुझावों को इस बजट में शामिल करने का प्रयास किया है।

नकली बीज और कीटनाशकों पर सख्ती

किसानों को नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाले असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए सरकार इस बजट सत्र में एक नया बिल लाने जा रही है। इस कानून के जरिए किसानों को ठगी से बचाने और उनके हितों की रक्षा करने की योजना बनाई गई है।

नई बागवानी नीति होगी लागू

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि जल्द ही एक नई बागवानी नीति लागू की जाएगी, जिससे मूल्य संवर्धन, भंडारण, प्रोद्योगिकी और मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। यह नीति प्राकृतिक और जैविक बागवानी को प्रोत्साहित करेगी और दोनों तरह के कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

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कृषक उत्पादक संगठनों को मिलेगा समान अधिकार

वर्तमान में केवल वे कृषक उत्पादक संगठन (FPO) जो एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं, वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं, जबकि सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत एफपीओ इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। नई बागवानी नीति के तहत यह अंतर समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे सभी किसानों को समान अवसर मिलेंगे।

हरियाणा सरकार का यह बजट किसानों के लिए कई नई संभावनाएँ लेकर आया है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए बजट में बड़ा इजाफा करने से प्रदेश के किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और उन्हें नई तकनीकों व सुविधाओं का लाभ मिलेगा।