Haryana Update, Haryana BPL Family : हरियाणा के बजट सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश सरकार समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए अंत्योदय के लिए प्रतिबद्ध है। ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ के माध्यम से 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों को सहायता दी जाती है।  बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों, किन्नरों, विधुरों, अविवाहित पुरुषों और महिलाओं, तीसरे और चौथे चरण के कैंसर रोगियों, दुर्लभ बीमारियों से पीडि़तों, निराश्रित बच्चों, केवल लड़कियों के माता-पिता, दिव्यांग बच्चों जो स्कूल नहीं जाते, कश्मीरी विस्थापितों और अन्य समाज के कमजोर वर्गों को सम्मान भत्ता के तहत मासिक

उनका दावा था कि आयुष्मान भारत, यानी "चिरायु", गरीब परिवारों को निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। इस योजना में शामिल किए जाने वाले परिवारों के लिए राज्य सरकार हर वर्ष 5 लाख रुपये का उपचार खर्च देती है। अब तक, इस योजना के तहत एक करोड़ 11 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए हैं और 9.64 लाख मरीजों का इलाज करने के लिए 1,247 करोड़ रुपये का क्लेम किया गया है।  ‘निरोगी हरियाणा’, अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए शुरू की गई एक योजना है, जिसमें गरीब और वंचित परिवारों के 47.93 लाख लोगों की जांच की गई है और 2 करोड़ 54 लाख रुपये के निःशुल्क टैस्ट किए गए हैं। उनका कहना था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मकान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक "हाउसिंग फार ऑल" विभाग और एक "मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना" पोर्टल बनाया गया है। अब तक, 2,90,000 गरीब परिवारों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी वर्गों के परिवारों को 80,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, उन्होंने कहा। 2022-23 के दौरान, इस योजना के तहत 11,700 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 95 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों को मासिक पेंशन 'प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना' के तहत मिल रही है। 1,32,000 से अधिक रेहड़ी फड़ी वालों को 10 हजार रुपये तक का ब्याज रहित ऋण “प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना” के तहत मिल रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में रेहड़ी फड़ी के लिए मार्केट बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना भी जारी की गई हैं।

प्रदेश में 44 लाख 87 हजार परिवारों को ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत मुफ्त गेहूं और बाजरा मिल रहा है, उन्होंने कहा। AAW और BP परिवारों को "अंत्योदय आहार योजना" के तहत हर महीने 2 लीटर सरसों या सूरजमुखी का तेल और 1 किलोग्राम चीनी मिलता है। 12.05 लाख गरीब परिवारों को भी ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए काम कर रही है। सरकार ने ग्रुप-ए और बी पदों पर पदोन्नति में 20 प्रतिशत का आरक्षण दिया है, जिससे अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। 

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों और टपरीवास जातियों के परिवारों के लिए शगुन राशि को बढ़ाकर 71 हजार रुपये किया गया है। गत चार वर्षों में 1,15,518 लड़कियों के विवाह पर 472.51 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उनका कहना था कि गरीब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए फ्री कॉचिंग दी गई है। इस योजना के तहत छात्रों को 8,000 रुपये से 12,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

उनका कहना था कि सरकार ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी कई योजनाओं को लागू किया है। श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा है। उनकी सुरक्षा के लिए एक बोर्ड बनाया गया है। श्रमिकों के बच्चों को सरकारी तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाने का पूरा खर्च बोर्ड वहन करता है। ‘मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना’ के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की रकम बढ़ी है।

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