Haryana news : हरियाणा में 5000 एकड़ जमीन खरीदेगी खट्टर सरकार, किसानों प्रति एकड़ मिलेंगे करोड़ों रुपए
New Delhi, Haryana Update: हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को शीघ्र ही ई-भूमि पोर्टल, लैंड पूलिंग पॉलिसी या एग्रीगेटर के माध्यम से 5,000 एकड़ भूमि खरीदने का आदेश दिया है। सरकार की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनियों का उदय रुक जाएगा।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्राधिकरण अपनी सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करे, चाहे वे संस्थागत, आवासीय या वाणिज्यिक हों। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में संपदा अधिकारियों को नागरिकों द्वारा जमीन से संबंधित किसी भी आवेदन की जानकारी मुख्यालय को अनिवार्य रूप से दी जाए।
स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई
बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) से जुड़े बीमाकृतों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए विभिन्न जिलों में ESI डिस्पेंसरियों की स्थापना के लिए जमीन आवंटन की अनुमति दी गई। बैठक में बताया गया कि ESI डिस्पेंसरियां अंबाला में मुलाना, गुरुग्राम में फरूखनगर, झज्जर में दादरी तोय व झाड़ली, करनाल में तरावड़ी व घरौंडा, रेवाड़ी में कोसली, यमुनानगर में छछरौली तथा चरखी दादरी और बरसात रोड पानीपत में बनाई जाएंगी। साथ ही, हिसार में ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा, जिसके लिए पहले ही जमीन आवंटित की गई है, जिसमें लगभग 100 बैड की सुविधाएं होंगी।
HSVP 50 प्रतिशत दरों पर सरकारी विभागों को जमीन देगा
मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को कम कीमतों पर सरकारी विभागों को जमीन देने की नीति मंजूरी दी। अब HSVP को जनहित में विकास कार्यों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों को 50 प्रतिशत दर पर जमीन दी जाएगी। इसके बावजूद, यह नियम केवल विभागों पर लागू होगा। जमीन केवल निर्धारित दरों पर बोर्डों और निगमों को दी जाएगी।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विंग में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी मिली है। रिशब, नमित, राहुल और शिवम इनमें हैं।
मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर और हरियाणा शहरी विकास