बस अड्डों का आधुनिकीकरण और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यातायात को सुगम बनाने, बस अड्डों के आधुनिकीकरण और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है। इसी दिशा में पिपली, करनाल, सेक्टर-36 (गुरुग्राम), बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) और सोनीपत में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत आधुनिक बस अड्डे बनाए जाएंगे।

इसके अलावा, 71 करोड़ रुपये की लागत से एक नया ट्रांसपोर्ट भवन भी तैयार किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी।

दिव्यांग नागरिकों के लिए मुफ्त बस यात्रा और लाइव ट्रैकिंग सुविधा

दिव्यांग नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी, ताकि वे निर्बाध रूप से यात्रा कर सकें। वहीं, बसों में रेलवे की तर्ज पर लाइव ट्रैकिंग प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे यात्रियों को वास्तविक समय में बसों की लोकेशन की जानकारी मिलेगी और उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी।

इलेक्ट्रिक बसों से ईंधन की बचत और प्रदूषण नियंत्रण

पर्यावरण को सुरक्षित रखने और ईंधन की बचत को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने विभागों में विद्युत संचालित गाड़ियाँ खरीदेगी। साथ ही, हरियाणा रोडवेज लंबी दूरी की यात्राओं के लिए इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में शामिल करेगी।

डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करने से हर बस के जीवनकाल में लगभग 1.50 लाख लीटर डीजल की बचत होगी। सरकार ने अगले पाँच वर्षों में अपने कुल परिवहन बेड़े का 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों से लैस करने का लक्ष्य रखा है।

मोटर वाहन कर और आधुनिक परीक्षण स्टेशन की योजना

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि राज्य में मोटर वाहनों पर वार्षिक कर की जगह आजीवन कर (लाइफटाइम टैक्स) लागू किया जाएगा। साथ ही, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत स्वचालित वाहन परीक्षण स्टेशन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत स्थापित किए जाएंगे।

इसके अलावा, हर जिले में बसों की सफाई के लिए ऑटोमेटिक बस वॉशिंग मशीन और बस अड्डों की सफाई के लिए आधुनिक मशीनों की व्यवस्था की जाएगी। मोटर वाहनों की फिटनेस के लिए भी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे टैक्स प्रणाली को सरल बनाते हुए वन-टाइम टैक्स सिस्टम लागू किया जाएगा।

परिवहन बजट में 9.71% की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 3088.52 करोड़ रुपये को 9.71 प्रतिशत बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025-26 में 3388.47 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बढ़े हुए बजट से परिवहन ढांचे को और अधिक उन्नत और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा।