समाधान से विकास स्कीम की अवधि बढ़ी

मुख्यमंत्री ने कॉलोनाइजरों को राहत देते हुए ‘समाधान से विकास स्कीम’ की अवधि को 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत अब तक 343 कॉलोनाइजरों ने 3430 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा करवाई है।

ईडीसी और आईडीसी से 3600 करोड़ रुपये का निवेश

राज्य सरकार ने घोषणा की कि वर्ष 2025-26 में ईडीसी (एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज) से 3000 करोड़ रुपये और आईडीसी (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज) से 600 करोड़ रुपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों को दिए जाएंगे। यह राशि इन शहरों के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।

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गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो

बजट में गुरुग्राम के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। 5452.72 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनाई जाएगी। इस परियोजना का कार्यान्वयन गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त उपक्रम होगा। हरियाणा सरकार इस परियोजना में 4,556.53 करोड़ रुपये का योगदान देगी, जिसमें से 2025-26 में लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मेट्रो के सिविल निर्माण कार्य की शुरुआत मई 2025 में होगी।

जीएमडीए को 2933.56 करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) का कुल बजट 2025-26 के लिए 2933.56 करोड़ रुपये होगा। इसमें:

• सड़क बुनियादी ढांचे के लिए 917 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 42 प्रमुख परियोजनाएं चलाई जाएंगी।

• जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी के लिए 1750 करोड़ रुपये की लागत से 23 प्रमुख परियोजनाएं शुरू होंगी। इसमें चंदू और बसई में 100 एमएलडी डब्ल्यूटीपी (वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट) और धनवापुर, बेहरामपुर और सेक्टर 107 में 100 एमएलडी एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण शामिल है।

• एसपीआर और देवीलाल स्टेडियम के उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

फरीदाबाद मास्टर प्लान 2031 का कार्य शुरू होगा

मुख्यमंत्री ने बताया कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने मास्टर वाटर सप्लाई और सीवरेज की योजना को 3400 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है। यह योजना 2031 तक की अनुमानित आबादी की जरूरतों को पूरा करेगी और इस कार्य की शुरुआत वर्ष 2025-26 में होगी।

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महाग्राम-महायोजना: 21 महाग्रामों में होगा नियोजित विकास

हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं देने के उद्देश्य से ‘महाग्राम-महायोजना’ शुरू करेगी। इसके पहले चरण में 21 महाग्रामों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गांवों की आबादी, फिरनी और आसपास के क्षेत्रों को चिन्हित कर डेवेलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने पिछले तीन वर्षों में विभिन्न शहरी सुधार कार्य किए हैं, जिसके लिए भारत सरकार से 616 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

हरियाणा बजट 2025-26 में शहरी और ग्रामीण विकास पर खास ध्यान दिया गया है। इससे प्रदेश के शहरों और गांवों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।